क्या महाराष्ट्र की लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना?
सारांश
Key Takeaways
- प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों को स्थायी आवास प्रदान कर रही है।
- लताबाई जैसी महिलाओं ने अपनी मेहनत और योजना के तहत अपने सपनों का घर पाया।
- आर्थिक सहायता के माध्यम से लाखों परिवारों को लाभ मिल रहा है।
- इस योजना ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है।
- सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से घर बनाना आसान हुआ है।
धुले, 16 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना न केवल किराए पर जीवन गुजार रहे लोगों को छत दे रही है, बल्कि उनके सपनों को भी साकार कर रही है।
महाराष्ट्र के धुले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पुराने शहर में रहने वाली लताबाई संतोष चौधरी अब घर के तनाव से मुक्त हैं। इसका कारण है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त उनका खुद का पक्का घर। पहले किराए के मकान में रहने वाली लताबाई को अब एक सुरक्षित छत मिल गई है।
लताबाई ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली, तब उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया। लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज इस योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं। यह योजना न केवल एक छत देती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीने की उम्मीद भी जगाती है।
लताबाई ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा कि उनके पास एक खाली प्लॉट था, लेकिन रहने के लिए कोई घर नहीं था। तब मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया। मुझे इस योजना का लाभ मिला, और अब मेरे पास मेरा खुद का घर है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से धन्यवाद देती हूं।
ज्ञात रहे कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 4 सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत लास्ट माइल आउटरीच अभियान 'अंगीकार 2025' का शुभारंभ किया था।
पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 120 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 94.11 लाख पक्के घर पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। 'अंगीकार 2025' अभियान शेष बचे घरों के निर्माण को सुगम बनाएगा। 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य के अनुरूप इस योजना को नया रूप दिया गया और सितंबर 2024 में पीएमएवाई-यू 2.0 के रूप में शुरू किया गया। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शहरों में पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।