मध्य प्रदेश में शहरी प्रशासन की बड़ी फेरबदल: तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले, भोपाल स्मार्ट सिटी को मिला नया CEO

मध्य प्रदेश सरकार ने 21 अक्टूबर 2026 को राज्य के शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। इस फेरबदल में भोपाल नगर निगम, मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा स्मार्ट सिटी भोपाल परियोजना तीनों एक साथ प्रभावित हुई हैं। अधिकारियों के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय और राज्य के नगरीय विकास विभाग के बीच समन्वय को और सुदृढ़ करना है।

तबादले का विवरण: कौन कहाँ गया

2018 बैच के IAS अधिकारी अक्षय कुमार टेमवाल, जो अब तक भोपाल नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। यह नियुक्ति उन्हें नीति-निर्धारण स्तर पर शहरी प्रशासन की जिम्मेदारी देती है।

2020 बैच के IAS अधिकारी अभिषेक सर्राफ का प्रवाह ठीक विपरीत दिशा में हुआ है — वे मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अतिरिक्त आयुक्त पद से अब भोपाल नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त बनाए गए हैं। आदेश में उल्लेख है कि उन्हें मध्य प्रदेश के उप सचिव पद के दायित्व से भी मुक्त किया गया है।

2021 बैच के IAS अधिकारी सुमित कुमार पांडे, जो भोपाल के अतिरिक्त कलेक्टर थे, को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें स्मार्ट सिटी भोपाल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और भोपाल नगर निगम का अतिरिक्त आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) एक साथ नियुक्त किया गया है। साथ ही उनका उप सचिव का पद भी अब रिक्त हो गया है।

स्मार्ट सिटी परियोजना पर असर

भोपाल उन शहरों में शामिल है जो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे और नागरिक सुविधाओं के उन्नयन पर काम कर रहे हैं। पांडे की नियुक्ति से अपेक्षा है कि स्मार्ट सिटी की चल रही परियोजनाओं और नगर निगम के दैनिक प्रशासन के बीच समन्वय तेज होगा। गौरतलब है कि CEO और अतिरिक्त आयुक्त की भूमिका एक साथ संभालना नई प्रशासनिक दक्षता की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

सरकार की मंशा और पृष्ठभूमि

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि इस फेरबदल का मुख्य लक्ष्य शहरी निकाय और राज्य विभाग के बीच नीति एवं क्रियान्वयन की खाई को पाटना है। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश सरकार राज्य की राजधानी में नागरिक सेवाओं और शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की गति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

राज्य सरकार ने सभी तीन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारियाँ संभालें। यह आदेश नियमित प्रशासनिक फेरबदल की श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन इसकी व्यापकता — एक साथ तीन अधिकारियों और तीन संस्थाओं का पुनर्गठन — इसे साधारण फेरबदल से अलग करती है।

आगे क्या

नई तैनाती के साथ भोपाल नगर निगम के कामकाज में बदलाव और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखना आवश्यक होगा। अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद शहरी विकास से जुड़ी लंबित योजनाओं की समीक्षा की उम्मीद है, जिससे भोपाल के नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी सेवाओं में सुधार का रास्ता खुल सकता है।