ओडिशा कैबिनेट ने उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्वीकृति दी

सारांश

ओडिशा कैबिनेट ने उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की स्वीकृति दी है। यह निर्णय विभिन्न समुदायों को अधिक अवसर प्रदान करेगा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा।

मुख्य बातें

नई रिजर्वेशन नीति एसटी, एससी, और एसईबीसी को अधिक अवसर प्रदान करेगी।

पिछले 78 वर्षों में पहली बार इस प्रकार का सुधार किया गया है।

नई नीति के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।

भुवनेश्वर, 4 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा कैबिनेट ने शनिवार को राज्य के भीतर मेडिकल, इंजीनियरिंग, और अन्य उच्च और तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को मंजूरी दी।

नए निर्णय के अनुसार, प्रवेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स (एसटी) को 22.5 प्रतिशत, शेड्यूल्ड कास्ट्स (एससी) को 16.25 प्रतिशत, और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस (एसईबीसी) को 11.25 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा।

यह संशोधित रिजर्वेशन नीति सभी राज्य विश्वविद्यालयों, उनसे जुड़े कॉलेजों और संस्थानों, साथ ही आईआईटी और पॉलिटेक्निक में लागू होगी। इसमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, चिकित्सा, सर्जरी, दंत विज्ञान, नर्सिंग, फार्मेसी, संलग्न स्वास्थ्य विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कृषि और संलग्न विज्ञान, आर्किटेक्चर, योजना, और सिनेमैटिक आर्ट्स और प्रौद्योगिकी जैसे कई विषय शामिल हैं।

इसके अलावा, यह नीति उन सभी अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रमों पर भी लागू होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए पाठ्यक्रमों में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, और डिग्री प्रदान करती हैं।

सरकार ने बताया कि ओडिशा में एसटी आबादी 22 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद तकनीकी, पेशेवर और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में रिजर्वेशन लंबे समय से 12 प्रतिशत तक सीमित था। इसी प्रकार, एससी आबादी का 17 प्रतिशत से अधिक हिस्सा, जिन्हें केवल 8 प्रतिशत रिजर्वेशन मिल रहा था, इस स्थिति का सामना कर रहा था। पहले एसईबीसी छात्रों के लिए कोई रिजर्वेशन उपलब्ध नहीं था। इस असमानता ने सामाजिक न्याय और समान सशक्तिकरण में चुनौतियाँ पेश की थीं।

बयान में कहा गया है कि आजादी के बाद से पिछले 78 सालों में, इन समुदायों के लिए प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन सुनिश्चित करने के लिए कई आंदोलन और मांगें उठी हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था।

सरकार ने इस कदम को शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा और एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और आशा व्यक्त की कि यह एक खुशहाल ओडिशा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट स्तर पर चिकित्सा सीटों की कुल संख्या 2,421 है। नई नीति के लागू होने से, एसटी सीटें 290 से बढ़कर 545 हो जाएंगी, जबकि एससी सीटें 193 से बढ़कर 393 हो जाएंगी। एसईबीसी छात्रों को अब 272 रिजर्व सीटें मिलेंगी, जो पहले नहीं थीं।

इसी प्रकार, राज्य में कुल 44,579 इंजीनियरिंग सीटों में से, एसटी सीटें 5,349 से बढ़कर 10,030 हो जाएंगी, और एससी सीटें 3,566 से बढ़कर 7,244 हो जाएंगी। नई रिजर्वेशन नीति के तहत एसईबीसी छात्रों को 5,015 सीटें दी जाएंगी, जबकि पहले यह संख्या शून्य थी।