क्या ओडिशा सरकार ने शिशु बाटिका छात्रों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत की?

सारांश
Key Takeaways
- ओडिशा सरकार ने मुफ्त यूनिफॉर्म योजना शुरू की है।
- इससे 3,10,849 बच्चों को लाभ होगा।
- योजना का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ बनाना है।
- बच्चों को नियमित स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना।
- योजना में प्रति बच्चे 1,000 रुपए का आवंटन किया गया है।
भुवनेश्वर, 19 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। सरकारी स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने और विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत शिशु बाटिका (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं) में दाखिल बच्चों को मुफ्त वर्दी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएंगी।
स्कूल एवं शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने बताया कि इस योजना से राज्य के 45,000 प्राथमिक विद्यालयों में शिशु बाटिका कक्षाओं में नामांकित कुल 3,10,849 बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क यूनिफ़ॉर्म, जूते, मोजे और ट्रैक पैंट उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य सरकार ने इस पहल के तहत प्रति बच्चे 1,000 रुपए आवंटित किए हैं। मंत्री गोंड ने कहा कि स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कदम बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेगा और सीखने की आदत को विकसित करेगा। इससे छात्रों को खुशी-खुशी स्कूल जाने और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाने में मदद मिलेगी।
मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि हमारा लक्ष्य बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करके स्कूली शिक्षा को जवाबदेह बनाना और विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना है।
ओडिशा सरकार के इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों को वित्तीय बाधाओं के बिना गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना है।
इससे पहले ओडिशा स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान विद्यालय छोड़ने वालों की समस्या को कम करने के लिए "आसा स्कूल जिबा" (चलो स्कूल चलें) नामक एक राज्यव्यापी पहल शुरू की है।
इस अभियान के तहत राज्य भर में अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन एवं विकास समितियों (एसएमडीसी) की विशेष बैठकें आयोजित की गईं।
इन बैठकों का उद्देश्य स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करना, उनके आयु के आधार पर कक्षाओं में नामांकन सुनिश्चित करना और छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़ने से रोकना है।