पाकिस्तान की तेल कंपनियों का संकट: सरकार के रोक से बढ़ता वित्तीय दबाव

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका और ईरान के बीच एक महीने से अधिक समय तक चली संघर्ष का प्रभाव क्रूड ऑयल की सप्लाई पर पड़ा है। इस दौरान पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गंभीर नकदी संकट का सामना कर रही हैं। लगभग 107 अरब रुपए तक के प्राइस डिफरेंस क्लेम अब भी लंबित हैं, जिससे कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है।

उद्योग के लोगों ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी पर यह आरोप लगाया है कि वह बकाया भुगतान के बजाय बार-बार दस्तावेज की आवश्यकताओं में बदलाव कर रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया और अधिक जटिल हो रही है।

इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि मार्च के मध्य में दाखिल किया गया लगभग 27 बिलियन रुपए का पहला क्लेम केवल कुछ ही हद तक सेटल हुआ है, जबकि 70-80 बिलियन रुपए के बाद के क्लेम अभी भी बिना पेमेंट के हैं। कराची के एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, इस नुकसान के कारण कंपनियां बहुत कम मार्जिन पर काम कर रही हैं और कैश फ्लो बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं।

अधिकारियों का कहना है कि असली समस्या पारदर्शिता नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। उनका कहना है कि जब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नियमों का पालन करने का प्रयास करती हैं, तो अथॉरिटी नए दस्तावेजी मांगें सामने रख देती है।

इन मांगों में इनवॉइस-स्तर पर मिलान से लेकर बार-बार सीईओ, सीएफओ और ऑडिटर सर्टिफिकेशन तक शामिल हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया बार-बार शुरू करनी पड़ती है। सोमवार रात तक एक नया संशोधित फॉर्मेट भी जारी किया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्या आगे और बदलाव होंगे, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है।

इंडस्ट्री के एक सीनियर सोर्स ने कहा, "हर बार जब इंडस्ट्री पालन करने की तैयारी करती है, तो एक नई आवश्यकता आ जाती है। कोई फिनिशिंग लाइन नजर नहीं आती।"

अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ टैक्स रिकंसिलिएशन तक पेमेंट का 10 फीसदी रोकने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ती है, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इस कदम से 7.4 बिलियन रुपए और दो महीने तक अटक सकते हैं।

प्राइस डिफरेंशियल क्लेम तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार ईंधन की कीमतें उसकी खरीद लागत से कम निर्धारित करती है। ऐसी स्थिति में कंपनियों को इस अंतर की भरपाई करनी पड़ती है। भुगतान में देरी होने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस अंतर को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है, जिससे उनके ऊपर वित्तीय दबाव और बढ़ जाता है।

औद्योगिक अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि लिक्विडिटी कम होती रही तो यह संकट जल्द ही ईंधन की सप्लाई में रुकावट में बदल सकता है। आर्टिकल में कहा गया है कि क्षेत्र ने ऊर्जा मंत्रालय से दखल देने की अपील की है और बकाया का तुरंत निपटान करने, एक ही डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क अपनाने और कुछ पेमेंट रोकने के प्रस्तावित कदम को वापस लेने की मांग की है।