क्या रायपुर में कैबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा नीति में बदलाव और पत्रकारों की पेंशन में इजाफा हुआ?

रायपुर, 9 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में स्थित महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सामाजिक, प्रशासनिक और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित अहम योजनाओं पर सहमति दी है।

कैबिनेट ने सुकमा जिले में 9 जून को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम धमाके में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष निर्णय लिया है।

उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यह निर्णय उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है।

राज्य सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति में बदलाव को मंजूरी दी है। यह संशोधित नीति 2030 तक लागू रहेगी या जब तक नई नीति नहीं आ जाती। सोलर प्रोजेक्ट्स को 'प्राथमिकता उद्योग' का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें राज्य की औद्योगिक नीति के तहत कई लाभ मिलेंगे।

इनमें सूक्ष्म उद्योगों को पूंजी लागत पर अनुदान, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली और स्टांप शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट पर अनुदान, भूमि उपयोग शुल्क में छूट, एससी/एसटी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं थर्ड जेंडर समुदाय के उद्यमियों को विशेष रियायतें, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अलग से अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान शामिल है।

कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष रहीरीता शांडिल्य को आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।