क्या अवैध घुसपैठियों को तत्काल रोकना आवश्यक है?: संजय निरुपम
सारांश
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संजय निरुपम ने इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। जानें इस गंभीर समस्या के बारे में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्य बातें
अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें रोकना आवश्यक है।
महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।
फर्जी दस्तावेजों वाले प्रवासियों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा।
संजय निरुपम ने इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई है।
सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वैध नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
मुंबई, २५ अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या से निपटने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अवैध प्रवासियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने शनिवार को महायुति सरकार की प्रशंसा की, साथ ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
संजय निरुपम ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए जा रहे आवश्यक कदमों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "मुंबई या महाराष्ट्र में जहां कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी निवास करते हैं, उन्हें निकालने की भी आवश्यकता है।"
निरुपम ने कहा, "हाल ही में गोवंडी में एक छापे के दौरान पुलिस ने पाया कि बहुत बड़े पैमाने पर किन्नर समुदाय के लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं। उन सभी को पिछले 30 वर्षों से एक रजिया नाम की किन्नर बसा रही है, जो स्वयं बांग्लादेशी है। पुलिस ने अनेक बांग्लादेशी किन्नरों को गिरफ्तार किया है।"
उन्होंने कहा, "मुस्लिम बस्तियों में मुसलमान होने की पहचान बनाकर जिस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए छुपे हुए हैं और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, यह निश्चित तौर पर भारत के वैध नागरिकों के अधिकारों पर एक बड़ा हमला है। ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक-एक बांग्लादेशी को चुन-चुनकर वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए।"
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एक नया सरकारी परिपत्र (जीआर) जारी कर फर्जी दस्तावेजों वाले प्रवासियों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने के निर्देश दिए हैं। एटीएस द्वारा चिन्हित अवैध बांग्लादेशियों की ब्लैक लिस्ट तैयार की जाएगी। फर्जी पाए जाने पर उन्हें तुरंत रद्द किया जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि अवैध घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है, जो हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा को प्रभावित करता है। सरकार को इस मुद्दे पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
RashtraPress
18 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
महाराष्ट्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने और फर्जी दस्तावेजों वाले प्रवासियों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का निर्णय लिया है।
संजय निरुपम ने इस मुद्दे पर क्या कहा?
संजय निरुपम ने अवैध घुसपैठियों को तुरंत रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है कि सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
