क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए 88 मुफ्त घरों का उद्घाटन करेंगे?

चेन्नई, 26 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जनवरी के अंत तक तिरुपत्तूर जिले के अंबूर शहर के निकट मिन्नूर गांव में पुनर्वास शिविर में रह रहे श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए 88 नए मुफ्त घरों का वर्चुअल उद्घाटन करने जा रहे हैं।

कई परिवार दशकों से एक-कमरे वाले जर्जर घरों में रह रहे हैं, जहां उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी सीमित मात्रा में मिलती हैं। इस नए आवास परियोजना का उद्देश्य उन्हें स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक रहने की स्थिति प्रदान करना है।

तिरुप्पत्तूर जिले में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी अंबूर के पास मिन्नूर और चिन्नपल्लीकुप्पम में शिविरों में निवास कर रहे हैं। नए घर मुख्यतः उन परिवारों के लिए हैं जो वर्तमान में चिन्नपल्लीकुप्पम में निवास कर रहे हैं। घरों का वितरण अगले सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है।

ये घर कुछ हफ्ते पहले ही तैयार हो गए थे, लेकिन औपचारिक उद्घाटन और आवंटन प्रक्रिया की प्रतीक्षा में रुके हुए थे। 21 जनवरी को एक घटना के बाद, जब चिन्नपल्लीकुप्पम में 18 नए बने घरों पर कुछ अनजान व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया, तो आवंटन प्रक्रिया में तेजी आई। इस मामले में अंबूर तालुक पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, और जांच जारी है।

जिला प्रशासन ने अब यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि घरों को बिना किसी और देरी के सही लाभार्थियों को सौंपा जाए।

तिरुप्पत्तूर जिले की कलेक्टर शिवसुंदरवल्ली, डीआरडीए अधिकारियों के साथ, आने वाले दिनों में नई आवास इकाइयों का निरीक्षण करेंगी। यह आवास योजना दो चरणों में लागू की गई है। पहले चरण में, जो 2023 में पूरा हुआ, 160 लाभार्थियों को मुफ्त घर दिए गए। दूसरे चरण में इस महीने के अंत तक शेष 88 परिवारों को कवर किया जाएगा।

हर घर की औसत लागत 8.10 लाख रुपए है और इसका आकार लगभग 291 वर्ग फुट है। इन इकाइयों में एक लिविंग रूम, बेडरूम, किचन और एक अटैच्ड वॉशरूम है। इसके साथ ही, मुफ्त पानी और बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, इस पुनर्वास शिविर में एक कम्युनिटी सेंटर, बच्चों के लिए एक सामान्य सुविधा, एक उचित मूल्य की दुकान, ओवरहेड वाटर टैंक, एक सार्वजनिक पुस्तकालय और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक कार्यशाला भी शामिल हैं।

कैंप को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली एप्रोच सड़कों का भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यह आवास पहल नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा वेल्लोर में शुरू की गई थी और यह पूरे राज्य में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के जीवन स्तर और सामाजिक एकीकरण को सुधारने के लिए एक बड़ा प्रयास है।