क्या तमिलनाडु सरकार नई मिनी बस योजना का शुभारंभ करेगी? सीएम स्टालिन तंजावुर में उद्घाटन करेंगे

चेन्नई, 16 जून (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु सरकार आज अपनी बहुप्रतीक्षित मिनी बस योजना का शुभारंभ करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तंजावुर में इस योजना को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन थेनी में उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यम चेन्नई में सेवाओं का शुभारंभ करेंगे, और अन्य कैबिनेट मंत्री विभिन्न जिलों में जिम्मेदारी संभालेंगे।

इस संशोधित योजना में पहली बार ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की सीमा के भीतर मुख्य शहर क्षेत्रों को छोड़कर निजी मिनी बस सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है। इस शुभारंभ के तहत चेन्नई शहर में 20 निजी मिनी बसों की सेवा शुरू होने की संभावना है।

परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत तमिलनाडु में कुल 2,084 नए मिनी बस रूट शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा, बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 1,000 से अधिक मौजूदा मिनी बस सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा।

चेन्नई में सोमवार को दक्षिण चेन्नई में नौ और उत्तर चेन्नई में 11 मिनी बसों के संचालन के साथ इसकी शुरुआत होगी। शहर में कुल 72 रूटों की पहचान की गई है, जिनमें उत्तर चेन्नई में 33 और दक्षिण में 39 रूट शामिल हैं।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया, "हमें सभी चिन्हित मार्गों के लिए निजी ऑपरेटरों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि, रूट परमिट केवल तभी दिए जाएंगे जब ऑपरेटर अपनी मिनी बसों को सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेंगे।"

तमिलनाडु मिनी-बस मालिकों के संघ के अध्यक्ष के. कोडियारासन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और इसे ऑपरेटरों और यात्रियों दोनों के लिए एक "प्रगतिशील कदम" बताया।

उन्होंने कहा, "हालांकि हमारी कई पुरानी मांगें हैं, जिनमें मौजूदा डीजल कीमतों को दर्शाने के लिए किराया संरचना में संशोधन शामिल है, हम इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं। इसकी शुरुआत दक्षिण चेन्नई में नौ मिनी बसों के परिचालन से होगी।"

योजना को 1 मई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से अपनी मूल अधिसूचना वापस लेने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। एक नई अधिसूचना में संशोधित लॉन्च तिथि 16 जून घोषित की गई। सीआईटीयू समर्थित तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम कर्मचारी संघ के मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के बाद देरी हुई, जिसमें निजी ऑपरेटरों को शामिल करने का विरोध किया गया था।

इस योजना की मुख्य विशेषताओं में मार्ग की अधिकतम लंबाई को 25 किलोमीटर तक बढ़ाना शामिल है, जिसमें कम से कम 65 प्रतिशत मार्ग ऐसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए आवश्यक है, जहां वर्तमान में नियमित बस सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। शेष 35 प्रतिशत मौजूदा मार्गों के साथ ओवरलैप हो सकते हैं। मार्गों को पुस्तकालयों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों या स्कूलों जैसे आस-पास के सार्वजनिक स्थलों को (जो मार्ग के अंतिम बिंदु के एक किलोमीटर के दायरे में आते हैं) भी इसमें शामिल किया जा सकता है।