क्या यूपी के 45 हजार पीआरडी जवानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है?
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सारांश
उत्तर प्रदेश के 45 हजार प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। इस फैसले से उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के समान वेतन मिलेगा, जो उनके अधिकारों की सुरक्षा का प्रतीक है। जानिए इस फैसले के पीछे की कहानी और जवानों की प्रतिक्रिया।
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट ने पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया है।
- यह फैसला सभी 45 हजार पीआरडी जवानों के लिए लाभकारी है।
- सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।
- जवानों का कार्य होमगार्ड के समान है, इसलिए समान वेतन की मांग।
- जवानों की खुशी और संतोष इस फैसले से स्पष्ट है।
नई दिल्ली, 21 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के 45 हजार प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को बनाए रखा है, जिसमें पीआरडी जवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के समकक्ष वेतन प्रदान करने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने निर्देशित किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को यूपी पुलिस और होमगार्ड के समान वेतन देने का निर्णय ले।
पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल उन पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया था, जिनकी याचिका न्यायालय में लंबित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह लाभ सभी 45 हजार जवानों को मिलना चाहिए।
वकील विनोद शर्मा ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा कि सभी जवान होमगार्ड एक्ट के बनने से पहले से कार्यरत हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों ने समान वेतन के लिए इलाहाबाद और नैनीताल हाईकोर्ट का सहारा लिया था। उनका तर्क था कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों का कार्य समान है, इसलिए समान वेतन मिलना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले केवल उन जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया था, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी जवानों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और सरकार के दावे को खारिज कर दिया। यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को तब तक वेतन मिले, जब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आता।"
पीआरडी जवान संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। इससे सभी जवानों को फायदा होगा।
एक अन्य जवान ने कहा कि हमने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में संघर्ष किया और आज हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया है।
Point of View
बल्कि समस्त पुलिस बल के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। देश में समान वेतन के मुद्दे पर यह एक सकारात्मक विकास है।
NationPress
23/08/2025
Frequently Asked Questions
सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 21 अगस्त को आया।
पीआरडी जवानों को कितने वेतन का लाभ मिलेगा?
पीआरडी जवानों को यूपी पुलिस और होमगार्ड के समान वेतन मिलेगा।
इस फैसले का असर कब से लागू होगा?
इस फैसले का असर तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
क्या सभी पीआरडी जवानों को समान वेतन मिलेगा?
हां, सुप्रीम कोर्ट ने सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया है।
क्या सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी?
जी हां, सरकार ने पहले इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
