क्या यूपी में प्रशासनिक फेरबदल से सुधार होगा? 10 जिलाधिकारियों समेत 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले

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क्या यूपी में प्रशासनिक फेरबदल से सुधार होगा? 10 जिलाधिकारियों समेत 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले

सारांश

उत्तर प्रदेश में हाल ही में किए गए प्रशासनिक फेरबदल ने कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की है। क्या ये बदलाव प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होंगे? जानें इस रिपोर्ट में।

Key Takeaways

  • प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य कार्यकुशलता को बढ़ाना है।
  • यूपी सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों के साथ 10 जिलाधिकारियों के तबादले किए हैं।
  • नए अधिकारियों की नियुक्ति से सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
  • प्रतिष्ठित पदों पर नई ऊर्जा और दृष्टिकोण दिया जा रहा है।
  • इस फेरबदल का प्रभाव जनता की सेवाओं पर पड़ सकता है।

लखनऊ, 28 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक कार्यकुशलता और दक्षता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण फेरबदल किया है। इस आदेश के माध्यम से 46 आईएएस अधिकारियों के साथ 10 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश में, सामान्य प्रशासन विभाग में बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश प्रकाश को विंध्याचल मंडल का आयुक्त बनाया गया, और धन लक्ष्मी को मत्स्य विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। संजय कुमार को राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव (अतिरिक्त प्रभार) सौंपा गया। रूपेश कुमार सहारनपुर के नए मंडलायुक्त होंगे और अटल कुमार राय को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। भानु चंद्र गोस्वामी मेरठ मंडल के कमिश्नर के रूप में तैनात किए गए हैं, जबकि हृषिकेश भास्कर को राजस्व विभाग का सचिव, राहत आयुक्त और चकबंदी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिले। मयूर माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम (एमडी) और यूपी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का एमडी चार्ज सौंपा गया है। विजय किरन आनंद को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीईओ) और लीडा सीईओ का अतिरिक्त प्रभाव मिला है। राहुल पांडे विशेष सचिव राज्य कर विभाग में तैनात हुए हैं, जबकि अतुल वत्स को हाथरस का जिलाधिकारी बनाया गया है। अमनदीप डुली अपर आयुक्त मनरेगा के पद पर पहुंचे हैं।

वाराणसी में हिमांशु नागपाल को नगर आयुक्त और प्रखर कुमार सिंह को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) नियुक्त किया गया है। योगेंद्र कुमार को अलीगढ़ का सीडीओ बनाया गया है। अभिषेक आनंद विशेष सचिव आबकारी विभाग में, राजा गणपति सीतापुर के डीएम, कृतिका ज्योत्सना बस्ती की डीएम, रवीश कुमार पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी, ईशा दुहन यूपी सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की एमडी बनीं। कुमार विनीत विशेष सचिव युवा कल्याण एवं खेल विभाग में, शिवशरणप्पा सिद्धार्थ नगर के डीएम, पुलकित गर्ग चित्रकूट के डीएम, पूर्ण बोहरा वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, रणविजय सिंह बिजनौर के सीडीओ, अक्षत वर्मा विशेष सचिव नियोजन, ऋषिराज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने हैं।

फिरोजाबाद में गुंजन द्विवेदी को नगर आयुक्त और शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) मिला है। वंदिता श्रीवास्तव कुशीनगर की सीडीओ, मधुसूदन हुलगी विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, अमित पाल कौशांबी के डीएम, नंदकिशोर कलाल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, महेंद्र कुमार सिंह रामपुर के सीडीओ, पवन अग्रवाल विशेष सचिव गृह विभाग, विपिन कुमार जैन बलरामपुर के डीएम, आकांक्षा राणा झांसी की नगर आयुक्त बनाई गई हैं। देवेंद्र कुमार कुशवाहा विशेष सचिव रेशम विभाग, अश्वनी कुमार पांडे श्रावस्ती के डीएम, अजय कुमार द्विवेदी रामपुर के डीएम, जोगिंदर सिंह विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, अनुराज जैन अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गुलाबचंद महाराजगंज के सीडीओ, सूरज पटेल ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ, और सचिन कुमार सिंह अमेठी के सीडीओ नियुक्त किए गए हैं।

Point of View

यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रशासनिक फेरबदल के प्रभावों का समग्र रूप से आकलन करें। यह सरकार के प्रयासों का हिस्सा है जो प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम और प्रभाव पर नजर रखना आवश्यक है।
NationPress
13/12/2025

Frequently Asked Questions

यूपी में प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और दक्षता को बढ़ाना है।
कितने जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं?
कुल 10 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
क्या इन तबादलों का कोई विशेष प्रभाव होगा?
हां, ये तबादले प्रशासनिक कार्यकुशलता और सेवा में सुधार ला सकते हैं।
कौन से प्रमुख अधिकारी नए पदों पर नियुक्त किए गए हैं?
मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, और विभिन्न विभागों के सचिवों की नियुक्ति की गई है।
क्या इन परिवर्तनों का जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा?
इन परिवर्तनों का सीधा प्रभाव जनता की सेवाओं पर हो सकता है।
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