योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को दी हरी झंडी

लखनऊ, 7 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के तहत ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत लिया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश सुनिश्चित किए गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्रा. लि., नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 26.1 एकड़ भूमि पर ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे सभी विधिक प्रक्रियाओं के बाद स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 भी प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे और युवाओं को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त होगी। यह कदम राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक साबित होगा।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, गुणवत्ता में सुधार और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से न केवल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे बल्कि रोजगार और कौशल विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, योगी कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को लाभ होगा और शिक्षा प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट के सामने प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2017 में 10,000 रुपये तय किए गए शिक्षामित्रों के मानदेय को अब बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।