महिला आरक्षण विधेयक: उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज, BJP-कांग्रेस आमने-सामने

देहरादून, 28 अप्रैल 2026 — उत्तराखंड विधानसभा में आज एक अहम विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक को कथित तौर पर रोकने के आरोप में विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है।

मुख्य घटनाक्रम: क्यों बुलाया गया विशेष सत्र

गौरतलब है कि महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक हाल ही में लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसके बाद से भाजपा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उन्होंने महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम को जानबूझकर बाधित किया। उत्तराखंड सरकार का यह विशेष सत्र उसी राजनीतिक संदेश को राज्य स्तर पर पुष्ट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस तेज हो रही है और विभिन्न राज्यों में भाजपा शासित सरकारें इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति अपना रही हैं।

भाजपा का रुख: 'महिला-विरोधी' कांग्रेस पर हमला

भाजपा ने कांग्रेस को खुलकर 'महिला-विरोधी' करार दिया है। पार्टी का तर्क है कि विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पास होने से रोककर देश की आधी आबादी के साथ अन्याय किया है। भाजपा महिला मोर्चा ने आज शाम लगभग 6 बजे एक 'मशाल जुलूस' निकालने की भी घोषणा की है, जो विपक्ष के इस कथित रुख के खिलाफ जन-विरोध का प्रतीक होगा।

आलोचकों का कहना है कि यह जुलूस और विशेष सत्र दोनों ही आगामी चुनावी मौसम को देखते हुए भाजपा की सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं।

कांग्रेस का पलटवार: विधानसभा घेराव की तैयारी

कांग्रेस ने इस विशेष सत्र को 'राजनीतिक नाटक' बताते हुए विधानसभा घेराव करने की घोषणा की है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार रचनात्मक बहस की बजाय इस सत्र का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए कर रही है। कांग्रेस के अनुसार, महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की मंशा वास्तविक नहीं, बल्कि राजनीति से प्रेरित है।

सत्र शुरू होने से पहले ही दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने देहरादून की सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन किए और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी।

महिला आरक्षण विधेयक की पृष्ठभूमि

महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना है। यह विधेयक लोकसभा में पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका, जिसने देशभर में राजनीतिक बहस को नया आयाम दे दिया। यह पहली बार नहीं है जब यह विधेयक संसद में अटका हो — दशकों से यह मुद्दा भारतीय राजनीति में विवादास्पद बना हुआ है।

यह उत्तराखंड का विशेष सत्र इस राष्ट्रीय बहस को राज्य स्तर पर एक नई दिशा देने की कोशिश है, लेकिन इसके परिणाम और दीर्घकालिक प्रभाव आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे।

आगे क्या: सत्र के बाद की राजनीतिक दिशा

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह विशेष सत्र उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक राजनीतिक परीक्षण की तरह है। जहां एक ओर भाजपा महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, वहीं कांग्रेस इस सत्र को 'दिखावे की राजनीति' साबित करने पर आमादा है। निंदा प्रस्ताव पारित होता है या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा — क्योंकि इससे राज्य की राजनीतिक दिशा का संकेत मिलेगा।