क्या सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए प्रयासरत है?

सारांश
Key Takeaways
- परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने की दिशा में सरकार के ठोस कदम।
- आपदा प्रबंधन में सरकार की सक्रियता और तैयारी।
- अवैध निर्माणों पर सख्ती और जिम्मेदारी तय करने की योजना।
- भूमि खरीद-फरोख्त के मामले में सख्त कानून लाने का प्रयास।
- बच्चों को शैक्षिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने की पहल।
नैनीताल, 28 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विद्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखने के बाद नव प्रभात सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, अवैध निर्माण, भूमि खरीद-फरोख्त और शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में परीक्षाओं को पूर्ण रूप से पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए सरकार सक्रिय है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच प्रदेश में 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना नकल की पारदर्शिता के साथ की गई हैं। हाल ही में आए मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर कार्य कर रही है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति भी निगरानी कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अपील की कि यदि किसी के पास कोई सबूत या जानकारी है तो वह उसे एसआईटी को उपलब्ध कराए। उन्होंने आश्वस्त किया कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार हर समय तत्पर है।
आपदा प्रबंधन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हर साल भूस्खलन, बादल फटने और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं का सामना करता है। इन्हें रोकना संभव नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी में हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके।
नैनीताल की धंसती माल रोड को लेकर उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें माल रोड, बलियानाला और अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही कार्ययोजना बनाकर काम शुरू किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक बजट भी जारी किया जाएगा।
अवैध निर्माणों पर सख्ती बरतते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा।
नव प्रभात सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने बच्चों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। उन्होंने विद्या भारती की सराहना करते हुए कहा कि संस्था बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन लाने और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने का कार्य निरंतर कर रही है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और मूल्य आधारित जीवन के लिए प्रेरित करना अत्यंत सराहनीय है।
मुख्यमंत्री धामी ने भूमि खरीद-फरोख्त के मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार पहाड़ों में अवैध जमीन सौदों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भू-कानून लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब तक 9,000 एकड़ से अधिक जमीन अवैध कब्जाधारियों और तथाकथित लैंड जिहादियों से मुक्त कराई जा चुकी है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।