LPG मूल्य वृद्धि पर पी. विजयन का हमला: चुनाव बाद दाम बढ़ाना अस्वीकार्य, केंद्र फैसला वापस ले
सारांश
केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने चुनाव बाद एलपीजी के दाम बढ़ाने को 'राजनीतिक चाल' करार दिया — व्यावसायिक सिलेंडर ₹993 महँगा, 5 किलो सिलेंडर ₹251.50 बढ़ा। होटल-रेस्तरां क्षेत्र पहले से संकट में, अब बंद होने की कगार पर। विजयन की केंद्र से तत्काल वापसी की माँग।
मुख्य बातें
विजयन ने 3 मई 2026 को केंद्र सरकार से एलपीजी मूल्य वृद्धि तत्काल वापस लेने की माँग की।
व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹993 बढ़कर ₹3,000 से अधिक हो गई।
5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹251.50 की वृद्धि — प्रवासी श्रमिकों पर सीधा असर।
विजयन का आरोप — यह वृद्धि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही लागू की गई।
अंतिम कैबिनेट बैठक में वालपराई दुर्घटना के 5 मृतकों के परिवारों को ₹10 लाख प्रति परिवार मुआवजा मंजूर।
बारहवें वेतन आयोग के लिए 14 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी।
केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने 3 मई 2026 को तिरुवनंतपुरम से केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए एलपीजी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को "अस्वीकार्य" बताया और तत्काल वापस लेने की माँग की। विजयन का आरोप है कि यह मूल्य वृद्धि केरल सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही लागू की गई, जो आम जनता, छोटे उद्यमियों और प्रवासी श्रमिकों पर सीधा बोझ डालती है।
मूल्य वृद्धि का विवरण
मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, "व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत अचानक ₹993 की बढ़ोतरी से ₹3,000 से अधिक हो गई है, जो होटल और रेस्तरां के लिए एक बड़ा झटका है।" इसके साथ ही, प्रवासी श्रमिकों और छोटे परिवारों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी ₹251.50 की वृद्धि की गई है। उन्होंने इसे "खाना पकाने की गैस की कीमतों में अब तक की सबसे तेज वृद्धि" बताया।
हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर असर
विजयन ने कहा कि पश्चिम एशियाई संकट के कारण महीनों से खाना पकाने की गैस की कमी से जूझ रहा होटल, रेस्टोरेंट सहित हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र इस अतिरिक्त बोझ को सहन करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने चेताया कि "केरल सहित देश में कई छोटे प्रतिष्ठान अब बंद होने की कगार पर हैं" और इस बढ़ी हुई लागत का असर अंततः आम जनता पर ही पड़ेगा।
केंद्र सरकार पर राजनीतिक आरोप
विजयन ने सीधे आरोप लगाया कि "यह निर्णय केरल सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद आया है।" उनका कहना है कि तेल कंपनियों के मुनाफे की रक्षा के लिए जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने का यह चलन अस्वीकार्य है। उन्होंने माँग की कि "जन कल्याण पर कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने वाली केंद्र सरकार की नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।" यह ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल केंद्र की ईंधन मूल्य नीति पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं।
कैबिनेट की अंतिम बैठक और वालपराई पीड़ितों को सहायता
चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले मुख्यमंत्री विजयन ने अपने दूसरे कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक ऑनलाइन आयोजित की। मंत्रिमंडल ने वालपराई दुर्घटना के पीड़ितों — जिसमें मलप्पुरम के पांग सरकारी यूपी स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों को ले जा रहा वाहन पलट गया था — के पाँच मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से ₹10 लाख प्रति परिवार मुआवजे को मंजूरी दी। इसके अलावा, बारहवें वेतन आयोग के सुचारू संचालन के लिए 14 अतिरिक्त पदों के सृजन के पूर्व आदेश की भी पुष्टि की गई।
गौरतलब है कि एलपीजी मूल्य वृद्धि का मुद्दा अब केरल से आगे राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है, और आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी शासित राज्यों से भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएँ आने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
या केवल तेल कंपनियों की बैलेंस शीट सुधारने का अवसर। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने के बावजूद घरेलू एलपीजी में यह तीव्र वृद्धि विपक्ष को ठोस राजनीतिक ज़मीन देती है। बिना पारदर्शी मूल्य-निर्धारण ढाँचे के, केंद्र सरकार का हर ऐसा फैसला राजनीतिक संदेह के घेरे में आता रहेगा।
RashtraPress
6 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एलपीजी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है?
व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹993 बढ़कर ₹3,000 से अधिक हो गई है, जबकि 5 किलो के सिलेंडर में ₹251.50 की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने इसे खाना पकाने की गैस की कीमतों में अब तक की सबसे तेज वृद्धि बताया है।
पी. विजयन ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाया?
विजयन ने आरोप लगाया कि यह मूल्य वृद्धि केरल सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही लागू की गई। उनका कहना है कि तेल कंपनियों के मुनाफे की रक्षा के लिए जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है।
इस मूल्य वृद्धि से सबसे अधिक कौन प्रभावित होगा?
होटल, रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे, जो पहले से पश्चिम एशियाई संकट के कारण गैस की कमी झेल रहे हैं। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक और छोटे परिवार, जो 5 किलो के सिलेंडर पर निर्भर हैं, भी सीधे प्रभावित होंगे।
वालपराई दुर्घटना के पीड़ितों को क्या सहायता मिली?
केरल मंत्रिमंडल ने वालपराई दुर्घटना के पाँच मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से ₹10 लाख प्रति परिवार मुआवजे को मंजूरी दी। यह दुर्घटना मलप्पुरम के पांग सरकारी यूपी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी थी।
केरल की अंतिम कैबिनेट बैठक में और क्या फैसले हुए?
मंत्रिमंडल ने बारहवें वेतन आयोग के सुचारू संचालन के लिए 14 अतिरिक्त पदों के सृजन के पूर्व आदेश की पुष्टि की। यह बैठक मुख्यमंत्री विजयन के दूसरे कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक थी, जो ऑनलाइन आयोजित की गई।
