क्या बंगाल कांग्रेस की जिला इकाइयां विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का विरोध कर रही हैं?
सारांश
पश्चिम बंगाल की कांग्रेस पार्टी अपने जिला इकाइयों के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर असहमति में है। 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए, पार्टी को सहयोगियों पर निर्भर रहने के बजाय, अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव दिया गया है। क्या यह स्थिति चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करेगी?
मुख्य बातें
कांग्रेस की जिला इकाइयों का सीट शेयरिंग पर विरोध 2026 के विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय सीपीआई (एम) के साथ सीट शेयरिंग की संभावना कम
कोलकाता, 14 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अधिकांश जिला नेतृत्व 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। यह जानकारी बुधवार को कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने दी है।
सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डब्ल्यूबीपीसीसी) ने हाल ही में गठबंधन और सीट-शेयरिंग के मुद्दे पर जिला नेतृत्व से राय मांगी थी, और उनमें से अधिकांश ने सुझाव दिया कि पार्टी को कुछ सीटें हासिल करने के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहने के बजाय, परिणाम की परवाह किए बिना, अगला विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ना चाहिए।
जिला नेतृत्व को विशेष रूप से सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे, तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा (एआईएसएफ) और निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा गठित जनता उन्नयन पार्टी के साथ संभावित सीट शेयरिंग के बारे में पूछा गया था।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि केवल दो जिलों के नेता ही सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ उस समझौते को जारी रखने के पक्ष में थे, जो 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में शुरू हुआ था और लोकसभा चुनावों तक जारी रहा था।
हालांकि, पार्टी सूत्रों के मुताबिक, किसी भी जिला नेता ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टीएमसी के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के लिए समर्थन व्यक्त नहीं किया।
वैसे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पहले ही कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर चुके हैं।
दूसरी ओर, वाम मोर्चा के कुछ अन्य घटक दलों की आपत्तियों के बावजूद, पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) नेतृत्व ने कांग्रेस के साथ सीट-साझाकरण समझौते का विकल्प खुला रखा है।
डब्ल्यूबीपीसीसी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, "सीट बंटवारे की किसी भी व्यवस्था पर अंतिम निर्णय पार्टी के उच्च कमान या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा लिया जाएगा। राज्य नेतृत्व ने केवल जिला स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त की है। डब्ल्यूबीपीसीसी अब एआईसीसी को इस बारे में जानकारी देगी।"
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए सुचारू सीट बंटवारे की व्यवस्था शुरू से ही मुश्किल लग रही थी।
एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, "2016 से वाम मोर्चा-कांग्रेस के बीच हुए समझौते के दो मुख्य सूत्रधार पूर्व सीपीआई (एम) महासचिव स्वर्गीय सीताराम येचुरी और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी थे। येचुरी के निधन के बाद, सीपीआई (एम) के केंद्रीय नेतृत्व में कोई भी ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं है जो इस तरह के समझौते को आंतरिक रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। कांग्रेस में भी, चौधरी के प्रमुख निर्णय लेने की भूमिका से हटने के बाद, स्थिति बदल गई है।"
संपादकीय दृष्टिकोण
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह स्थिति कांग्रेस के लिए एक नया मोड़ लाएगी या फिर पार्टी को और कमजोर करेगी।
RashtraPress
18 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग पर क्या मत है?
कांग्रेस के अधिकांश जिला नेतृत्व सीट शेयरिंग के खिलाफ हैं और वे अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की इच्छा रखते हैं।
क्या टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग का कोई समझौता होगा?
कांग्रेस के किसी भी जिला नेता ने टीएमसी के साथ समझौते के लिए समर्थन नहीं दिया है।
सीपीआई (एम) के साथ सीट शेयरिंग का क्या हुआ?
केवल दो जिलों के नेता ही सीपीआई (एम) के साथ समझौते को जारी रखने के पक्ष में हैं।
