क्या भारत की 2 प्रतिशत बेरोजगारी दर जी20 देशों में सबसे कम है? : मनसुख मांडविया

सारांश

भारत की 2 प्रतिशत बेरोजगारी दर जी20 देशों में सबसे कम है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया। इस रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने रोजगार सृजन और युवाओं के विकास पर सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी।

मुख्य बातें

भारत की बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत है।

रोजगार सृजन में वृद्धि हो रही है।

एनसीएस पोर्टल पर 44 लाख सक्रिय रिक्तियां उपलब्ध हैं।

युवाओं के लिए सरकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं।

पांच लाख रिक्तियां सृजित की जा चुकी हैं।

नई दिल्ली, 8 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार व युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में 2 प्रतिशत की बेरोजगारी दर जी20 देशों में सबसे कम है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ‘मेंटर टुगेदर’ और ‘क्विकर’ के बीच राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर रोजगार के अवसरों के साथ-साथ युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि लगभग 52 लाख पंजीकृत नियोक्ताओं, 5.79 करोड़ नौकरी चाहने वालों और 7.22 करोड़ से ज्यादा रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म अब न केवल नौकरी लिस्टिंग प्रदान करने के लिए, बल्कि सभी रोजगार-संबंधी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान में, पोर्टल पर 44 लाख से ज्यादा सक्रिय रिक्तियां हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में मंत्रालय ने अमेजन और स्विगी सहित दस प्रमुख संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन साझेदारियों से अब तक लगभग पांच लाख रिक्तियां सृजित हो चुकी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं के विकास पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख करोड़ रुपए के बजट से युवाओं के लिए पांच फ्लैगशिप योजनाओं का ऐलान किया है। इनका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार, कौशल आदि को सपोर्ट करना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं को ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए के बजट से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) शुरू की है। इसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों को इंसेंटिव के जरिए सपोर्ट करना है।

मंत्रालय और दोनों संगठनों के बीच सहयोग का स्वागत करते हुए, मांडविया ने कहा कि इन साझेदारियों से नौकरी चाहने वालों को उपयुक्त रोजगार के अवसर और मार्गदर्शन उपलब्ध होगा। साथ ही कहा कि इन सहयोगों से न केवल युवाओं को बल्कि पूरे देश को लाभ होगा।