क्या डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भारत को खोने की चेतावनी दी?

वॉशिंगटन, 11 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए टैरिफ संबंधी निर्णयों पर डेमोक्रेट्स ने गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का टैरिफ सिस्टम और नई दिल्ली के प्रति उनका टकरावपूर्ण दृष्टिकोण उचित नहीं है। इससे अमेरिका के एक महत्वपूर्ण साझेदार को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है।

हाउस फॉरेन अफेयर्स सब-कमेटी ऑन साउथ एंड सेंट्रल एशिया की यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान डेमोक्रेटिक रैंकिंग मेंबर सिडनी कामलेगर-डोव ने ट्रंप पर दशकों की द्विदलीय प्रगति को समाप्त करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप को एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध दिया था, जिसमें क्वाड का फिर से सक्रिय होना, उभरती रक्षा तकनीक साझेदारी, और एक भरोसेमंद सप्लाई चेन का उल्लेख किया गया था, लेकिन ट्रंप ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।

उन्होंने चेतावनी दी कि इतिहास ट्रंप को कड़ा सबक सिखा सकता है, जब तक वह अपने तरीके नहीं बदलते। ऐसी स्थिति में, ट्रंप वह अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने भारत को खो दिया। डेमोक्रेट्स ने कहा, "आप (ट्रंप) रणनीतिक साझेदारों को अपने दुश्मनों की गोद में धकेलकर नॉबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सकते।"

यह मामला ट्रंप के 25 प्रतिशत 'लिबरेशन डे टैरिफ' का था। भारत द्वारा रूसी तेल के आयात पर नाराजगी जताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे भारत पर टैरिफ का कुल बोझ 50 प्रतिशत हो गया। उन्होंने ट्रंप की नीति को आत्मघाती बताते हुए कहा कि भारत पर लगाया गया टैरिफ वर्तमान में चीन पर लगाए गए टैरिफ से अधिक है।

डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर की फीस लगाने का आरोप भी लगाया, जिसमें से 70 प्रतिशत भारतीयों के पास हैं। इसे अमेरिका में भारतीयों के अविश्वसनीय योगदान का अपमान कहा गया।

भारत के प्रमुख थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अमेरिकी सहयोगी ओआरएफ अमेरिका के ध्रुव जयशंकर ने कहा कि व्यापार वार्ता 13 फरवरी से पहले शुरू हुई थी और जुलाई तक, दोनों पक्ष एक समझौते के काफी करीब पहुंच गए थे। भारत सक्रिय रूप से मुक्त व्यापार सौदों पर काम कर रहा है और यदि वाशिंगटन में राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो एक समाधान संभव है।

यह भी चेतावनी दी गई कि टैरिफ के कारण चीन का मुकाबला करने और सप्लाई चेन को स्थिर करने जैसे आवश्यक रणनीतिक प्राथमिकताओं पर खतरा मंडरा सकता है। स्मिथ ने पैनल से कहा, "यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कम लागत वाली, उच्च लाभ वाली साझेदारी रही है। हमने जो विश्वास बनाया है, उसे समाप्त करना एक बड़ी रणनीतिक गलती होगी।"

सुनवाई से यह स्पष्ट हो गया कि टैरिफ टकराव यूएस-भारत संबंधों में सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है और इसके व्यापक भू-राजनीतिक परिणाम होंगे।