एचपीसीएल का कठोर कदम: 10 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर सस्पेंड, सरकार की नीति का पालन

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उसने 10 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई कथित अनियमितताओं के कारण की गई है। कंपनी ने अपने वितरण नेटवर्क में अनियमितताओं के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराया है।

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि जिन 10 डिस्ट्रीब्यूटरों को गड़बड़ी में शामिल पाया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

कंपनी के बयान में उल्लेख किया गया है, "जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत हम जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं और जहां आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं।"

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार एलपीजी की उपलब्धता और वितरण से जुड़ी अनियमितताओं और अफवाहों को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय हो गई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सही जानकारी साझा करें, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इन अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी और जमाखोरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, विशेषकर एलपीजी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक न्यूज में वृद्धि हुई है, जिससे वितरण प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे दैनिक रूप से वरिष्ठ स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग करें और सही जानकारी को समय पर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भरोसा दिलाया जा सके कि एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई सामान्य है।

सरकार ने अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखें।

एचपीसीएल ने यह भी कहा कि उसकी प्राथमिकता उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, पारदर्शिता बनाए रखना और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करना है।

एक अन्य पोस्ट में कंपनी ने कहा कि डीलरों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों को वह गंभीरता से ले रही है और नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

कंपनी ने कहा, "हम किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाते हैं जो ग्राहक हित, पारदर्शिता या सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हो। जवाबदेही तय की जा रही है और जहां आवश्यकता है, वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है।"