क्या इंदौर के ग्रोथ कॉन्क्लेव में 30 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए?

इंदौर, 11 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के व्यापारिक केंद्र इंदौर में आयोजित ग्रोथ कॉन्क्लेव में 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके माध्यम से 15 हजार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इससे प्रदेश में 15 हजार से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और शहरी एवं औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रियल एस्टेट आज के समय का सबसे प्रगतिशील क्षेत्र है और यह क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इसी तरह के ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित करेंगे ताकि नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाई जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र अब देश के जीडीपी में 8.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, जबकि पहले यह केवल 3 प्रतिशत था। उन्होंने गुजरात की ‘गिफ्ट सिटी’ का उदाहरण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी ही 10 स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी। प्रदेश में 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए 12 हजार 360 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने मुख्य रूप से जलप्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण के लिए 5,454 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2,799 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान भी वितरित किया गया।

ग्रोथ कॉन्क्लेव में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक 12,473 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। इसके अलावा होटल क्षेत्र में 3,344 करोड़ रुपए, रियल एस्टेट में 1,812.14 करोड़ रुपए, शिक्षा में 72.45 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा में 500 करोड़ रुपए और आईटी में 100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं।

इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 12 निवेशकों से 2,784 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए 1,320 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 'नेक्स्ट होराइजन - बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो कॉन्क्लेव' से मध्य प्रदेश के शहरों को नई दिशा मिलेगी। सुलभ, तेज और सुरक्षित परिवहन किसी भी आधुनिक शहर की रीढ़ होती है। भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में मल्टीमॉडल परिवहन हब विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 582 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।