जनजातीय गौरव दिवस: छोटाउदेपुर में CM भूपेंद्र पटेल ने किया ₹2283.97 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण
सारांश
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर छोटाउदेपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस केवल उत्सव नहीं था — CM भूपेंद्र पटेल ने ₹2,283.97 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार पत्र दिए, और अगले पाँच वर्षों में ₹2 लाख करोड़ के जनजातीय विकास का रोडमैप पेश किया।
मुख्य बातें
CM भूपेंद्र पटेल ने 15 नवंबर 2026 को छोटाउदेपुर में ₹2,283.97 करोड़ की विकास परियोजनाओं का ई-लोकार्पण और ई-शिलान्यास किया।
राज्य के 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार पत्र और ₹1,017 करोड़ के अतिरिक्त विकास कार्यों की सौगात दी गई।
आदिवासी पट्टे में 12 साइंस कॉलेज , 12 मेडिकल कॉलेज , 57 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और 22,500+ स्मार्ट क्लासरूम कार्यरत हैं।
अगले पाँच वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए ₹2 लाख करोड़ के विकास कार्यों की योजना घोषित।
'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' पहल का शुभारंभ, आदिवासी महिलाओं और कारीगरों की आजीविका को लक्षित।
छोटाउदेपुर को स्पोर्ट्स और फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की घोषणा, स्थानीय रोजगार पर फोकस।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15 नवंबर 2026 को आदिवासी बहुल जिले छोटाउदेपुर में आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में ₹2,283.97 करोड़ की विकास परियोजनाओं का ई-लोकार्पण और ई-शिलान्यास किया। यह अवसर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में था, जिसे केंद्र सरकार 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाती है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों के सर्वांगीण विकास का बीड़ा उठाया है।
मुख्य घटनाक्रम
कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात उन्होंने राज्य के 14 आदिवासी बहुल जिलों के लिए विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में जलापूर्ति, सिंचाई, सड़क एवं भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, वन एवं पर्यावरण तथा पंचायत विभाग के कार्य शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार पत्रों की मंजूरी और ₹1,017 करोड़ के अन्य विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। साथ ही 'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' जैसी नवीन पहलों का शुभारंभ किया गया, जिनका उद्देश्य आदिवासी महिलाओं और स्थानीय कारीगरों की आजीविका को सुदृढ़ करना है।
आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक और स्वास्थ्य ढाँचा
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज आदिवासी पट्टे में 12 साइंस कॉलेज, 2 विश्वविद्यालय, 12 मेडिकल कॉलेज और 57 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कार्यरत हैं। इसके साथ ही 22,500 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में शुरू हुई 'वनबंधु कल्याण योजना' को आदिवासियों के उत्थान में मील का पत्थर बताया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि अगले पाँच वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए ₹2 लाख करोड़ के विकास कार्यों की योजना बनाई गई है। उमरगाम से अंबाजी तक के आदिवासी पट्टे में बसे 1 करोड़ 11 लाख से अधिक आदिवासी नागरिकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता है।
सरकार की प्रतिक्रिया और वक्तव्य
राज्य के आदिजाति विकास मंत्री नरेशभाई पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी को उनके विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।
आदिजाति विकास विभाग के सचिव आलोक कुमार पांडे ने अपने संबोधन में सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित राष्ट्रस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण भी देखा।
छोटाउदेपुर के विकास की दिशा
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की कि छोटाउदेपुर को 'स्पोर्ट्स और फूड प्रोसेसिंग हब' के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के व्यापक संकल्प के अनुरूप बताया गया। इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम में लोकसभा सांसद जशुभाई राठवा, राज्यसभा सांसद डॉ. मुकेशभाई राठवा, विधायकगण राजेन्द्रसिंह राठवा, जयंतिभाई राठवा, अभेसिंह तड़वी, जिला कलेक्टर गार्गी जैन सहित बड़ी संख्या में आदिवासी नागरिक उपस्थित रहे।
आगे की राह
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारें आदिवासी वोटबैंक को मजबूत करने में सक्रिय हैं। ₹2 लाख करोड़ की घोषित योजना का क्रियान्वयन और 'शबरी बूथ' तथा 'जोहार कैफे' जैसी स्थानीय आजीविका पहलों की सफलता आने वाले समय में इन नीतियों की वास्तविक परीक्षा होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
283.97 करोड़ के लोकार्पण के बीच का अंतर उस बड़े सवाल को उठाता है जो अक्सर इन समारोहों में अनुत्तरित रह जाता है — शिलापट्ट और लाभार्थी सूचियाँ कितनी जल्दी ज़मीनी बदलाव बनती हैं? वनबंधु कल्याण योजना दो दशक पुरानी है, फिर भी उमरगाम से अंबाजी तक के 1 करोड़ 11 लाख आदिवासी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार पर स्वतंत्र आकलन सीमित हैं। 'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' जैसी पहलें स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में सकारात्मक कदम हैं, लेकिन इनकी स्थायित्व और पैमाने पर सतत निगरानी ज़रूरी है।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जनजातीय गौरव दिवस 2026 गुजरात में क्या हुआ?
15 नवंबर 2026 को छोटाउदेपुर में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में CM भूपेंद्र पटेल ने ₹2,283.97 करोड़ की विकास परियोजनाओं का ई-लोकार्पण और ई-शिलान्यास किया। साथ ही 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार पत्र दिए गए और 'शबरी बूथ' व 'जोहार कैफे' पहलों का शुभारंभ हुआ।
जनजातीय क्षेत्रों के लिए ₹2 लाख करोड़ की योजना क्या है?
CM भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की कि अगले पाँच वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए ₹2 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। यह योजना उमरगाम से अंबाजी तक के आदिवासी पट्टे में बसे 1 करोड़ 11 लाख से अधिक आदिवासी नागरिकों को लक्षित करती है।
गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाएँ कितनी हैं?
CM के बयान के अनुसार आज आदिवासी पट्टे में 12 साइंस कॉलेज, 2 विश्वविद्यालय, 12 मेडिकल कॉलेज और 57 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कार्यरत हैं। इसके अलावा 22,500 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जा चुके हैं।
'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' क्या हैं?
ये आदिवासी महिलाओं और स्थानीय कारीगरों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई नवीन पहलें हैं, जिनका उद्घाटन जनजातीय गौरव दिवस 2026 पर छोटाउदेपुर में हुआ। इन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री और रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना है।
छोटाउदेपुर को स्पोर्ट्स और फूड प्रोसेसिंग हब क्यों बनाया जाएगा?
CM भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की कि छोटाउदेपुर को 'स्पोर्ट्स और फूड प्रोसेसिंग हब' के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलें। यह 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य का हिस्सा बताया गया है।
