क्या करूर त्रासदी के लिए डीएमके सरकार जिम्मेदार है? 41 निर्दोषों की मौत का नतीजा: पलानीस्वामी

चेन्नई, 15 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। एआईएडीएमके के महासचिव और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने करूर त्रासदी में 41 निर्दोष लोगों की मौत के लिए डीएमके सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भयावह घटना का कारण लापरवाही और सुरक्षा के अभाव के कारण हुआ।

तमिलनाडु विधानसभा से बाहर निकलने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि एआईएडीएमके ने नियम-56 के तहत करूर मुद्दे को उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्पष्ट या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहे।

पलानीस्वामी ने कहा, "हमने करूर घटना पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। मुख्य विपक्ष को पहले बोलने का अवसर देने के बजाय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बोलने की अनुमति दी। हमने फिर भी आसन का सम्मान किया और उनकी बात सुनी, लेकिन उनके बयान में तथ्यों और जवाबदेही का अभाव था।"

उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने उचित पुलिस तैनाती और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया होता, तो इस त्रासदी को टाला जा सकता था। पहले भी विजय चार जिलों में सभाएं कर चुके थे। पुलिस और खुफिया विभाग को भीड़ की संख्या का पता था, फिर भी, उन्हें वेलुचामिपुरम में जनसभा की अनुमति दी गई, जिसे पहले ही असुरक्षित माना गया था। वही स्थान, जहां संकरी सड़कों का हवाला देकर एआईएडीएमके को अनुमति नहीं दी गई, बाद में टीवीके को अनुमति दे दी गई। यह जानबूझकर और लापरवाह रवैया दर्शाता है।

पलानीस्वामी ने कहा कि सरकार एक जांच को दिखावटी बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने टिप्पणी की, "सरकार ने जल्दबाजी में आयोग की घोषणा की। सभी शव-परीक्षणों की जांच जल्दी-जल्दी की गई। करूर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए सिर्फ दो टेबल होने की बात कही गई थी। अगर तीन टेबल भी थीं, तो इतनी जल्दी में 39 पोस्टमार्टम कैसे पूरे हो गए, जबकि हर प्रक्रिया में कम से कम डेढ़ घंटा लगता है? इससे सरकार की मंशा पर गंभीर संदेह पैदा होता है। यह सब सच छिपाने का नाटक है।"

वरिष्ठ अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "डीजीपी, एडीजीपी और अन्य अधिकारी फील्ड जांच करने के बजाय सचिवालय से इंटरव्यू दे रहे हैं। वे कहते हैं कि 500 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि 606। ये विरोधाभास क्यों? इतनी लीपापोती क्यों?"

पलानीस्वामी ने डीएमके सरकार पर जांच से बचने और उसे बाधित करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "यह सरकार कल्लाकुरिची छात्र की मौत, आर्मस्ट्रांग हत्याकांड, किडनी प्रत्यारोपण घोटाले और यहां तक कि अन्ना नगर बलात्कार मामले की जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। वे सच्चाई से डरते हैं।"

पलानीस्वामी ने दोहराया कि करूर त्रासदी प्रशासनिक विफलता और दूरदर्शिता की कमी का परिणाम थी। उन्होंने कहा, "41 निर्दोष लोगों की मौत के लिए डीएमके सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उनकी लापरवाही और अहंकार के कारण तमिल लोगों की जान गई है। जनता सच्चाई और न्याय की हकदार है।"