किश्तवाड़ आतंकी हमले पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता बोले — सवालों के जवाब मिलने चाहिए
सारांश
मुख्य बातें
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किश्तवाड़ आतंकी हमले को लेकर उठाए गए सवालों के संतोषजनक जवाब अवश्य मिलने चाहिए। उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि तथ्यों और सबूतों के बिना बयानबाज़ी से बचना चाहिए, खासकर सुरक्षा बलों और संवेदनशील अभियानों से जुड़े मामलों में।
राज्यपाल का बयान
गुप्ता अपने गृह नगर जम्मू के दौरे पर थे, जब उन्होंने पत्रकारों से यह बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रहे सुरक्षा बलों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए जिम्मेदार पत्रकारिता पर जोर दिया।
गुप्ता ने कहा कि किश्तवाड़ जिले के उस हमले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की जान गई थी और इस घटना से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में उचित जांच के बाद संतोषजनक उत्तर मिलेंगे।
भाजपा नेताओं ने उठाए सवाल
वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुनील शर्मा और भाजपा विधायक शगुन परिहार ने इस हमले के बाद कई गंभीर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने पूछा है कि मारे गए दोनों एसपीओ को केवल एक .303 राइफल और एक इंसास राइफल के साथ उस संवेदनशील और खतरनाक जंगली इलाके में क्यों भेजा गया, जहाँ सेना का आतंकवाद-रोधी अभियान चल रहा था।
परिहार ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बिना स्थिति की गंभीरता को समझे इन दोनों एसपीओ को खतरे में धकेल दिया। राज्यपाल गुप्ता ने परिहार की भावनाओं को समझने की बात कही, हालांकि उन्होंने बिना तथ्यों के किसी पर आरोप लगाने से बचने की सलाह भी दी।
शर्मा की माँगें
सुनील शर्मा ने उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की है जिन्होंने इन दोनों एसपीओ को उस क्षेत्र में तैनात करने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि इन दोनों एसपीओ को सेना के अभियान में सहयोग के लिए भेजा गया था।
इसके अतिरिक्त, शर्मा ने माँग की है कि क्यार गाँव में पिकेट को तुरंत बहाल किया जाए और गुर्जर कोठा में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की हटाई गई चौकी को भी फिर से स्थापित किया जाए।
सुरक्षा और जवाबदेही का सवाल
यह विवाद ऐसे समय में उठा है जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियान तेज़ हैं और सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ा हुआ है। गौरतलब है कि क्षेत्र में एसपीओ की भूमिका अत्यंत संवेदनशील होती है — ये स्थानीय स्तर पर सेना और पुलिस के बीच कड़ी का काम करते हैं।
राज्यपाल गुप्ता ने जिम्मेदार सार्वजनिक चर्चा, सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान और संवेदनशील मामलों की निष्पक्ष जांच — तीनों पहलुओं पर एक साथ जोर देकर सभी पक्षों को संतुलित संदेश देने की कोशिश की है।
आगे की राह
इस मामले में अब तक किसी औपचारिक जांच समिति के गठन की घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक दबाव बढ़ने के साथ, यह देखना होगा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन इन सवालों का जवाब कब और किस रूप में देता है। यदि जांच होती है, तो उसके निष्कर्ष एसपीओ की तैनाती नीति पर भी असर डाल सकते हैं।