संजय राउत ने CM फडणवीस को पत्र लिखकर SRA में 300+ मंजूरियों पर उच्चस्तरीय जांच की माँग की
सारांश
मुख्य बातें
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने 15 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक औपचारिक पत्र लिखकर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) से जुड़ी कथित प्रशासनिक खामियों और राजस्व हानि की उच्चस्तरीय जांच की माँग की है। राउत का आरोप है कि राज्य सरकार बिल्डर लॉबी को बचाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के खजाने का नुकसान करा रही है।
मुख्य आरोप और खामियाँ
राउत के अनुसार, खाली और झुग्गी मुक्त भूखंडों पर विकास के 300 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए और SRA ने इन्हें 'डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन' (DCR) के नियम 33(11) के तहत मंजूरी दे दी। उनका दावा है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग कर वे रियायतें हासिल की गईं जो वास्तव में केवल नियम 33(10) के अंतर्गत आने वाली वास्तविक झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए निर्धारित थीं।
राउत ने बताया कि बांद्रा, जुहू, वर्ली और मालाबार हिल जैसे मुंबई के प्रमुख और महंगे इलाकों में प्रीमियम रियायतें और शिथिल नियोजन नियम SRA के माध्यम से लागू किए गए, जबकि यह अधिकार BMC का होना चाहिए था। इससे नगर निगम और राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है।
BMC आयुक्तों की पूर्व चेतावनियाँ
गौरतलब है कि यह मसला नया नहीं है। राउत ने जून 2024 में पूर्व नगर आयुक्त भूषण गगरानी और जुलाई 2026 में वर्तमान आयुक्त अश्विनी भिड़े द्वारा शहरी विकास विभाग को भेजे गए लिखित पत्रों का हवाला दिया है। उनके अनुसार, इन दोनों अधिकारियों ने SRA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे, परंतु राज्य सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया।
आयुक्त अश्विनी भिड़े ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट कहा था कि नियम 33(11) के संदर्भ में SRA से 'विशेष योजना प्राधिकरण' (SPA) का दर्जा वापस लिया जाए और इन सभी प्रस्तावों को सीधे BMC के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। राउत का सवाल है कि जब वरिष्ठ नौकरशाहों ने लिखित चेतावनी दे दी थी तो सरकार चुप क्यों रही।
राउत की विशिष्ट माँगें
राउत ने फडणवीस को लिखे पत्र में पाँच प्रमुख माँगें रखी हैं। पहली, BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े के पत्र में उठाए गए मुद्दों की तत्काल उच्चस्तरीय जांच। दूसरी, BMC को हुए सटीक वित्तीय और राजस्व नुकसान का आकलन। तीसरी, इसमें शामिल बिल्डरों और अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। चौथी, 300 से अधिक विवादित प्रस्तावों के पीछे के बिल्डरों के नाम सार्वजनिक करना। पाँचवीं, जनता और राज्य विधानसभा के समक्ष पारदर्शी स्पष्टीकरण।
एक्स पर राउत का हमला
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी माँगें दोहराते हुए राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि आप मुंबई की एसआरए योजना में बिल्डर माफिया को लेकर मुंबई नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े द्वारा उठाए गए सवालों को महत्वपूर्ण नहीं मानते।" उन्होंने यह भी चेताया कि यदि यही सिलसिला जारी रहा तो मुंबई के मराठी निवासियों का शहर में टिकना मुश्किल हो जाएगा।
राउत ने किसानों और बिल्डरों की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि एक ओर सूखे से किसान मर रहे हैं, दूसरी ओर बिल्डर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में शहरी भूमि उपयोग और SRA परियोजनाओं को लेकर विपक्ष का दबाव पहले से बढ़ा हुआ है।
आगे क्या होगा
राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि सरकार ने जांच से इनकार किया, तो विपक्ष इसे विधानसभा में उठाने की तैयारी में है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा लिखित चेतावनियों के सार्वजनिक होने के बाद यह मामला और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है।