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संजय राउत ने CM फडणवीस को पत्र लिखकर SRA में 300+ मंजूरियों पर उच्चस्तरीय जांच की माँग की

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संजय राउत ने CM फडणवीस को पत्र लिखकर SRA में 300+ मंजूरियों पर उच्चस्तरीय जांच की माँग की

सारांश

दो BMC आयुक्तों की लिखित चेतावनियों के बावजूद सरकार की चुप्पी — संजय राउत ने CM फडणवीस पर सीधा हमला बोलते हुए SRA की 300 से अधिक संदिग्ध मंजूरियों और मुंबई के प्रीमियम इलाकों में करोड़ों की राजस्व हानि की उच्चस्तरीय जांच माँगी है।

मुख्य बातें

संजय राउत ने 15 नवंबर 2026 को CM देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर SRA की कथित अनियमितताओं की जांच माँगी।
आरोप है कि खाली और झुग्गी मुक्त भूखंडों पर 300 से अधिक प्रस्तावों को DCR के नियम 33(11) के तहत गलत तरीके से मंजूरी दी गई।
बांद्रा, जुहू, वर्ली, मालाबार हिल जैसे महंगे इलाकों में SRA के ज़रिए नियोजन रियायतें दी गईं, जिससे BMC और राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
वर्तमान BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े ( जुलाई 2026 ) और पूर्व आयुक्त भूषण গগরানी ( जून 2024 ) दोनों ने शहरी विकास विभाग को लिखित चेतावनी दी थी।
राउत ने माँग की कि SRA से SPA का दर्जा वापस लिया जाए और नियम 33(11) के सभी प्रस्ताव BMC के सीधे अधिकार में आएँ।
राज्य सरकार ने अभी तक पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने 15 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक औपचारिक पत्र लिखकर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) से जुड़ी कथित प्रशासनिक खामियों और राजस्व हानि की उच्चस्तरीय जांच की माँग की है। राउत का आरोप है कि राज्य सरकार बिल्डर लॉबी को बचाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के खजाने का नुकसान करा रही है।

मुख्य आरोप और खामियाँ

राउत के अनुसार, खाली और झुग्गी मुक्त भूखंडों पर विकास के 300 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए और SRA ने इन्हें 'डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन' (DCR) के नियम 33(11) के तहत मंजूरी दे दी। उनका दावा है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग कर वे रियायतें हासिल की गईं जो वास्तव में केवल नियम 33(10) के अंतर्गत आने वाली वास्तविक झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए निर्धारित थीं।

राउत ने बताया कि बांद्रा, जुहू, वर्ली और मालाबार हिल जैसे मुंबई के प्रमुख और महंगे इलाकों में प्रीमियम रियायतें और शिथिल नियोजन नियम SRA के माध्यम से लागू किए गए, जबकि यह अधिकार BMC का होना चाहिए था। इससे नगर निगम और राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है।

BMC आयुक्तों की पूर्व चेतावनियाँ

गौरतलब है कि यह मसला नया नहीं है। राउत ने जून 2024 में पूर्व नगर आयुक्त भूषण गगरानी और जुलाई 2026 में वर्तमान आयुक्त अश्विनी भिड़े द्वारा शहरी विकास विभाग को भेजे गए लिखित पत्रों का हवाला दिया है। उनके अनुसार, इन दोनों अधिकारियों ने SRA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे, परंतु राज्य सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया।

आयुक्त अश्विनी भिड़े ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट कहा था कि नियम 33(11) के संदर्भ में SRA से 'विशेष योजना प्राधिकरण' (SPA) का दर्जा वापस लिया जाए और इन सभी प्रस्तावों को सीधे BMC के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। राउत का सवाल है कि जब वरिष्ठ नौकरशाहों ने लिखित चेतावनी दे दी थी तो सरकार चुप क्यों रही।

राउत की विशिष्ट माँगें

राउत ने फडणवीस को लिखे पत्र में पाँच प्रमुख माँगें रखी हैं। पहली, BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े के पत्र में उठाए गए मुद्दों की तत्काल उच्चस्तरीय जांच। दूसरी, BMC को हुए सटीक वित्तीय और राजस्व नुकसान का आकलन। तीसरी, इसमें शामिल बिल्डरों और अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। चौथी, 300 से अधिक विवादित प्रस्तावों के पीछे के बिल्डरों के नाम सार्वजनिक करना। पाँचवीं, जनता और राज्य विधानसभा के समक्ष पारदर्शी स्पष्टीकरण।

एक्स पर राउत का हमला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी माँगें दोहराते हुए राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि आप मुंबई की एसआरए योजना में बिल्डर माफिया को लेकर मुंबई नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े द्वारा उठाए गए सवालों को महत्वपूर्ण नहीं मानते।" उन्होंने यह भी चेताया कि यदि यही सिलसिला जारी रहा तो मुंबई के मराठी निवासियों का शहर में टिकना मुश्किल हो जाएगा।

राउत ने किसानों और बिल्डरों की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि एक ओर सूखे से किसान मर रहे हैं, दूसरी ओर बिल्डर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में शहरी भूमि उपयोग और SRA परियोजनाओं को लेकर विपक्ष का दबाव पहले से बढ़ा हुआ है।

आगे क्या होगा

राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि सरकार ने जांच से इनकार किया, तो विपक्ष इसे विधानसभा में उठाने की तैयारी में है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा लिखित चेतावनियों के सार्वजनिक होने के बाद यह मामला और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह संस्थागत विफलता की ओर इशारा करता है। असली सवाल यह है कि नौकरशाही की चेतावनियों के बावजूद शहरी विकास विभाग ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मुंबई जैसे महँगे शहर में प्रीमियम इलाकों की ज़मीन पर SRA की आड़ में दी गई रियायतें राजस्व हानि का सवाल नहीं, बल्कि शहरी भू शासन के ढाँचे की विश्वसनीयता का सवाल हैं। विपक्ष की माँग तब तक महज़ राजनीतिक शोर बनी रहेगी जब तक सरकार BMC को हुए नुकसान का पारदर्शी और सत्यापन योग्य आकलन सार्वजनिक नहीं करती।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय राउत ने SRA में किन खामियों की जांच माँगी है?
संजय राउत का आरोप है कि खाली और झुग्गी मुक्त भूखंडों पर 300 से अधिक विकास प्रस्तावों को DCR के नियम 33(11) के तहत गलत तरीके से मंजूरी दी गई, जबकि यह प्रावधान केवल वास्तविक झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए है। इससे BMC और राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
DCR नियम 33(10) और 33(11) में क्या फर्क है?
DCR का नियम 33(10) वास्तविक झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन और रियायतें देता है। नियम 33(11) एक अलग प्रावधान है जिसका आरोप है कि उसका दुरुपयोग कर उन रियायतों का लाभ लिया जा रहा है जो केवल नियम 33(10) के तहत मिलनी चाहिए थीं।
BMC आयुक्तों ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई है?
वर्तमान BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े ने जुलाई 2026 में और पूर्व आयुक्त भूषण গগরানী ने जून 2024 में शहरी विकास विभाग को लिखित पत्र भेजकर SRA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। भिड़े ने सिफारिश की थी कि SRA से 'विशेष योजना प्राधिकरण' का दर्जा वापस लिया जाए।
इस विवाद से मुंबई के किन इलाकों पर असर पड़ा है?
राउत के अनुसार बांद्रा, जुहू, वर्ली और मालाबार हिल जैसे मुंबई के सबसे महंगे और प्रीमियम इलाकों में SRA के माध्यम से नियोजन रियायतें और शिथिल नियम लागू किए गए, जो सामान्यतः BMC के अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए थे।
राज्य सरकार ने राउत के पत्र पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
16 नवंबर 2026 तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि जांच नहीं हुई तो विपक्ष इस मामले को राज्य विधानसभा में उठाने की तैयारी में है।
राष्ट्र प्रेस
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