क्या चुनाव आयोग के जरिए सरकार कर रही है असंवैधानिक कार्य? : शकील अहमद खान

सारांश
Key Takeaways
- शकील अहमद खान का आरोप है कि सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है।
- मतदाता पुनरीक्षण को लेकर आधार कार्ड की मान्यता का मुद्दा उठाया गया है।
- विपक्ष ने नौ जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है।
- महागठबंधन के नेताओं ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य को स्थगित करने की मांग की है।
पटना, 8 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के काम पर विपक्ष ने अपनी नाराजगी जताई है। विपक्ष इस पुनरीक्षण कार्य का विरोध कर रहा है और इसके खिलाफ नौ जुलाई को बिहार बंद करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से असंवैधानिक कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न तरीकों से लगातार असंवैधानिक कार्य कर रही है। इस बार बिहार में चुनाव आयोग के माध्यम से जो घटनाएँ हो रही हैं, उससे करोड़ों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इधर-उधर दौड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर लोगों को दस्तावेज़ मांगने के लिए परेशान किया जा रहा है। यह किसी भी तरह से नियम संगत नहीं है।
शकील ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में समय लगता है। अगर इसे करना था, तो एक साल का समय देना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता पुनरीक्षण में आधार कार्ड को मान्यता न देना एक अजीब बात है। सभी कार्यों के लिए आधार कार्ड मांगे जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आधार कार्ड अमान्य है। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया और कहा कि इसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए विपक्ष एकजुट है।
उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। नौ जुलाई को मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा।
महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण कार्य को स्थगित करने की मांग की थी। कहा गया था कि इस समय इतनी जल्दी यह संभव नहीं है, चुनाव के बाद इस कार्य को कराया जा सकता है।