क्या पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए नहीं दिए? हरपाल सिंह चीमा
Click to start listening
सारांश
पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बाढ़ राहत के लिए घोषित राशि अभी तक नहीं दी गई है। जानें इस मामले में क्या है सच और कैसे पंजाब सरकार जनता के साथ खड़ी है।
Key Takeaways
- केंद्र सरकार से बाढ़ राहत के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी।
- 1,600 करोड़ रुपए की घोषणा अब तक नहीं मिली।
- पंजाब विधानसभा में महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की जाएगी।
- हरपाल सिंह चीमा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
- पंजाब सरकार जनता के साथ खड़ी है।
चंडीगढ़, 29 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पूरा पैसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा का पैसा भी अभी तक नहीं मिला है।
हरपाल सिंह चीमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। पहले दिन हमने बाढ़ से हुए नुकसान और पुनर्वास पर चर्चा की थी। पंजाब सरकार जनता के साथ खड़ी है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 1,600 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। यह राशि भी अभी तक पंजाब को नहीं मिली है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पंजाब सीड बिल 2025 भी पंजाब विधानसभा में पेश होगा। इसके अलावा पंजाब राइट टू बिजनेस बिल 2025 भी पेश होगा। इन सभी बिलों पर पंजाब विधानसभा में चर्चा होगी और राज्य की बेहतरी और लोगों की भलाई के लिए इन्हें पास किया जाएगा।"
विधानसभा की कार्यवाही पर मंत्री ने कहा, "हमने भाजपा को समय दिया है, इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया है और साफ कहा है कि भाजपा को देश की जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 मिनट में अपनी बात रख देती है तो जनता इसे समझेगी।"
मंत्री ने कहा कि हमें पता चला कि भाजपा अपने ऑफिस में एक नकली विधानसभा सत्र आयोजित कर रही है। पठानकोट और मुकेरियां के विधायक यह नकली सत्र आयोजित करके अपने लोगों और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पास होंगे, जिससे पंजाब की स्थिति में सुधार होगा। पंजाब की सरकार देश की जनता के साथ खड़ी है।
Point of View
राज्य की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं। यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सहयोग बढ़े ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता सुनिश्चित हो सके। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।
NationPress
29/09/2025
Frequently Asked Questions
क्या पंजाब सरकार ने केंद्र से मदद मांगी थी?
हाँ, पंजाब सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए की मांग की थी।
केंद्र सरकार ने कितनी राशि की घोषणा की थी?
केंद्र सरकार ने केवल 1,600 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जो अभी तक नहीं मिली है।
पंजाब विधानसभा में कौन से बिल पेश होंगे?
पंजाब सीड बिल 2025 और पंजाब राइट टू बिजनेस बिल 2025 पेश होंगे।
भाजपा पर क्या आरोप लगे हैं?
हरपाल सिंह चीमा ने भाजपा पर नकली विधानसभा सत्र आयोजित करने का आरोप लगाया है।
पंजाब सरकार का रुख क्या है?
पंजाब सरकार जनता के साथ खड़ी है और बाढ़ राहत में सहायता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।
