मानखुर्द में 1,200 अवैध निर्माण ध्वस्त, 11 एकड़ सरकारी भूमि का पुनः अधिग्रहण
सारांश
मुंबई के मानखुर्द में नगर निगम ने 1,200 अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है। अब इस खाली भूमि का उपयोग एक 'आदिवासी सृष्टि' और 'विज्ञान पार्क' बनाने के लिए किया जाएगा। यह कदम शहर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
मुख्य बातें
1,200 अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया।
खाली भूमि पर 'आदिवासी सृष्टि' और 'विज्ञान पार्क' विकसित किया जाएगा।
इस अभियान में 400 कर्मियों की टीम ने भाग लिया।
सरकार अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
भूमि माफिया के खिलाफ यह कदम महत्वपूर्ण है।
मुंबई, 8 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के निर्देश पर नगर निगम ने मानखुर्द के साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे नगर में सरकारी भूमि पर बने लगभग 1,200 अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है। अब इस खाली की गई जमीन का उपयोग नागरिकों के लाभ के लिए एक 'आदिवासी सृष्टि' और एक 'विज्ञान पार्क' बनाने के लिए किया जाएगा।
मंत्री लोढ़ा ने बताया कि मुंबई में अवैध निर्माणों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो देश की वित्तीय राजधानी की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहा है। उन्होंने सरकारी भूमि के सत्यापन एवं पुनः अधिग्रहण की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर सौरभ कटियार के मार्गदर्शन में मानखुर्द में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का यह बड़ा अभियान चलाया गया। इस कार्य में पुलिस उपायुक्त समीर शेख, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (अतिक्रमण/हटाना) पद्माकर रोकडे, पूर्वी उपनगरों के अतिक्रमण निवारण विभाग के अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 400 कर्मियों की टीम ने भाग लिया।
इस अभियान के अंतर्गत 1,200 से अधिक झुग्गियों को हटाया गया है और लगभग 11 एकड़ सरकारी भूमि को खाली कराया गया है। पुनः अतिक्रमण को रोकने के लिए, सुरक्षात्मक चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है और निवारक उपाय लागू किए जा रहे हैं।
मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने नगर निगम के उपनगरीय अतिक्रमण उन्मूलन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। इसी संदर्भ में, सह-संरक्षक मंत्री के रूप में, वे अतिक्रमित सरकारी भूमि को वापस लेने के प्रयास कर रहे हैं।
सरकार को जानकारी मिली है कि पिछले कुछ वर्षों में भूमि माफिया मुंबई और उसके उपनगरों में अवैध निर्माणों के माध्यम से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। कई मामलों में यह देखा गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या व्यक्तियों को स्थानीय तत्वों के सहयोग से संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे क्षेत्र अक्सर अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और अन्य असामाजिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। मंत्री लोढ़ा ने बताया कि मलाड और मालवानी क्षेत्रों में भी इसी तरह के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पाए गए हैं, जहां कड़ी कार्रवाई जारी है।
सरकार ने पाया है कि मुंबई और उसके उपनगरों में हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। ऐसे अतिक्रमणों को हटाने और इन जमीनों को सरकार के नियंत्रण में वापस लाने के लिए कार्रवाई जारी है। इनमें से चयनित 500 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त भूमि का उपयोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में रचनात्मक पहलों के लिए किया जाएगा।
मंत्री लोढ़ा ने स्पष्ट किया कि मानखुर्द में हाल ही में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर जनहित के लिए धर्मार्थ संगठनों की सहायता से अत्याधुनिक 'विज्ञान पार्क' विकसित किया जाएगा। इस बीच, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि मुंबई के उपनगरों में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है ताकि शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह मुंबई की सुरक्षा और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यह कदम भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक भाग है, जो शहर के विकास में बाधा डाल रहे हैं।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मानखुर्द में कितने अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए?
मानखुर्द में लगभग 1,200 अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है।
खाली की गई जमीन का क्या उपयोग किया जाएगा?
खाली की गई जमीन का उपयोग एक 'आदिवासी सृष्टि' और 'विज्ञान पार्क' बनाने के लिए किया जाएगा।
इस अभियान में कितने लोगों ने भाग लिया?
इस अभियान में 400 से अधिक कर्मियों की टीम ने भाग लिया।
सरकार अतिक्रमणों के खिलाफ क्या कदम उठा रही है?
सरकार अतिक्रमणों को हटाने और सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।
क्या इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना है?
नहीं, यह कार्रवाई शहर की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी है।
