क्या पश्चिम बंगाल ने डिजिटल गवर्नेंस में एक नई उपलब्धि हासिल की है?
सारांश
Key Takeaways
- पश्चिम बंगाल सरकार की डिजिटल गवर्नेंस में उपलब्धि।
- अनुमोदन पोर्टल का राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार।
- राज्य की पारदर्शी और तेज प्रशासनिक प्रणाली।
- निवेशकों के लिए सुविधा बढ़ाने वाला पोर्टल।
- अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में कार्यशील।
कोलकाता, 20 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बारे में जानकारी साझा की कि राज्य सरकार का सिंगल विंडो ड्राइवर ऑथराइजेशन जेनरेशन पोर्टल ‘अनुमोदन’ को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है।
ममता बनर्जी ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में लिखा, "यह पोर्टल गवर्नेंस नाउ के छठे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट एंड अवॉर्ड्स में “डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (डीपीआई) में उत्कृष्टता" श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार राज्य सरकार की पारदर्शी, तेज और निवेशक-अनुकूल प्रशासनिक प्रणाली का प्रमाण है।
उन्होंने बताया कि ‘अनुमोदन’ पोर्टल को राज्य में उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है, ताकि विभिन्न सरकारी अनुमतियों और मंजूरियों की प्रक्रिया को एक ही मंच पर सरल बनाया जा सके।
यह पोर्टल, पश्चिम बंगाल के आईटी और ई-गवर्नेंस विभाग की देखरेख में पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम (वेबेल) द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल निवेशकों और उद्यमियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।
सरकार के अनुसार, इस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाएं तेज हुई हैं, साथ ही प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। ऑनलाइन ट्रैकिंग, समयबद्ध स्वीकृति और कम मानवीय हस्तक्षेप जैसे फीचर्स ने इसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बना दिया है। यही कारण है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए चुना गया।
मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय आईटी और ई-गवर्नेंस विभाग, पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम और इससे जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भविष्य में भी तकनीक के माध्यम से जनसेवा और विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह पुरस्कार केवल राज्य की डिजिटल पहल की सराहना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल देश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।