क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल में सीएस ममता बनर्जी को राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने वाले बिल को मंजूरी नहीं दी?
सारांश
कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी को चांसलर बनाने के बिल को अस्वीकृत किया है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जानिए इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभाव।
मुख्य बातें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अस्वीकृत किया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चांसलर बनना संभव नहीं हुआ।
पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
कोलकाता, 15 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 को स्वीकृति नहीं दी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।
राष्ट्रपति द्वारा बिल को अस्वीकृत करने का परिणाम यह है कि पश्चिम बंगाल की राज्य द्वारा संचालित यूनिवर्सिटीज में चांसलर के पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
वर्तमान में, बंगाल के गवर्नर सीवी. आनंद बोस सभी राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं।
लोक भवन (गवर्नर का निवास) ने भी यह पुष्टि की है कि गवर्नर आनंद बोस पहले की तरह ही राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।
2024 में, गवर्नर आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित बिल को राष्ट्रपति मुर्मू के पास विचार करने के लिए भेजा था।
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 2022 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार ने दावा किया था कि यदि मुख्यमंत्री बनर्जी को चांसलर बनाया जाएगा, तो इन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़, जिनके कार्यकाल के दौरान यह बिल पारित हुआ था, ने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार उनसे सलाह किए बिना विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर नियुक्त कर रही है।
इस बीच, राजनीतिक और शैक्षणिक समुदाय के कुछ हिस्सों का मानना है कि इस निर्णय ने पश्चिम बंगाल सरकार और लोक भवन के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है।
भारतीय संविधान के अनुसार, गवर्नर अपने पद के कारण विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कार्य करते हैं।
इस प्रणाली में किसी भी परिवर्तन के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण से अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी न मिलना स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि प्रस्तावित संशोधनों को लेकर कानूनी और संवैधानिक प्रश्न अभी भी बने हुए हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले कहा था कि ये संशोधन विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर की नियुक्ति में लंबे समय से चली आ रही रुकावट को समाप्त करने के लिए लाए गए थे।
दूसरी ओर, विपक्षी दल शुरू से ही इस बिल का विरोध करते आ रहे थे।
पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यह दावा किया है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम होगी और पूरे राज्य में शिक्षा प्रणाली में राजनीतिक दखल बढ़ेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह निर्णय न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक ढांचे पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला है। सरकार और गवर्नर के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को देखते हुए, यह निर्णय एक संवैधानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी को चांसलर बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया?
हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी को चांसलर बनाने वाले विधेयक को मंजूरी नहीं दी।
इस निर्णय का पश्चिम बंगाल की शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यह निर्णय राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभाव डाल सकता है।
क्या तृणमूल कांग्रेस इस निर्णय का विरोध कर रही है?
हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के लिए समर्थन दिया था और अब विरोध कर रही है।
