पीटी उषा के आईएचएआई नामांकन पर आपत्ति, आईओए चुनाव 5 दिसंबर से पहले नया विवाद
सारांश
मुख्य बातें
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के 5 दिसंबर 2026 को होने वाले चुनावों से पहले मौजूदा अध्यक्ष पीटी उषा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएचएआई) की महिला प्रतिनिधि के रूप में नामांकन पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या वे फेडरेशन की पंजीकृत सदस्य हैं। यह विवाद तब और पेचीदा हो गया है जब आईएचएआई का अपना नेतृत्व भी आंतरिक झगड़े में उलझा हुआ है।
एसओएम चुनाव में पिछड़ने के बाद नया रास्ता
विवाद की जड़ें स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट (एसओएम) चुनावों में हैं, जहाँ उषा महिला वर्ग में 40 वोट पाकर पाँचवें स्थान पर रहीं। शीर्ष चार में जगह बनाने वाली खिलाड़ियों में अंजू बॉबी जॉर्ज (53 वोट), रानी रामपाल (50 वोट), डोला बनर्जी (45 वोट) और साइना नेहवाल (43 वोट) शामिल रहीं। केवल शीर्ष चार उम्मीदवारों के क्वालीफाई करने के नियम के चलते उषा एसओएम मार्ग से जनरल बॉडी में प्रवेश से चूक गईं।
इसके बाद उनका नाम हरजिंदर सिंह के साथ आईएचएआई की ओर से प्रोविजनल इलेक्टोरल कॉलेज में आया, जिससे उन्हें जनरल बॉडी तक पहुँचने का एक और संभावित रास्ता मिला। यही नामांकन अब विवाद के केंद्र में है।
नामांकन पर आपत्ति की प्रमुख वजहें
आपत्ति में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को उस संस्था का पंजीकृत सदस्य होना अनिवार्य है। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि उषा कथित तौर पर आईएचएआई की सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनका नामांकन संवैधानिक जरूरत को पूरा नहीं करता।
इलेक्टोरल ऑफिसर से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है कि पीटी उषा आईएचएआई की पंजीकृत सदस्य हैं या नहीं और यदि हैं तो किस श्रेणी में। इसके साथ उनके सदस्यता आवेदन, स्वीकृति की तारीख, फेडरेशन के वास्तविक सदस्यता रजिस्टर और संबंधित संवैधानिक नियमों की जाँच की माँग की गई है। नामांकन के समर्थन में प्रस्तुत फॉर्म ईसी-1 की वैधता पर भी सवाल उठाया गया है। साथ ही, रिकॉर्ड की जाँच पूरी होने तक नामांकन को अंतिम न मानने और पात्रता साबित न होने पर उन्हें अंतिम इलेक्टोरल कॉलेज से हटाने की माँग की गई है।
आईएचएआई का अपना नेतृत्व विवाद
मामले को और जटिल बनाते हुए, आईएचएआई का अपना प्रशासन भी आंतरिक कलह में उलझा है। कुंजांग नामग्याल की अगुवाई वाले एक गुट ने उषा और हरजिंदर सिंह के नामांकन पर अलग से आपत्ति जताई है। नामग्याल गुट का दावा है कि जिस नेतृत्व ने ये नाम आगे भेजे हैं, उसके पास वैध अधिकार नहीं है — यानी नामांकन की जड़ ही वैधता के संकट में है।
आईओसी तक पहुँचा मामला
यह विवाद अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) तक जा पहुँचा है। खेल प्रशासक केपी राव ने अंतरराष्ट्रीय संस्था से आईओए चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और चुनावों की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। इस कदम से स्पष्ट है कि घरेलू प्रशासनिक विवाद अब वैश्विक खेल निकायों की नजर में आ चुका है।
गौरतलब है कि ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भी एसओएम चुनाव के नियमों की स्पष्टता पर सवाल उठाए हैं, जो इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर व्यापक चिंता को दर्शाता है।
आगे क्या होगा
5 दिसंबर 2026 के चुनाव नजदीक आने के साथ, इलेक्टोरल ऑफिसर को उषा की सदस्यता पर शीघ्र निर्णय लेना होगा। यदि उनकी आईएचएआई सदस्यता की पुष्टि नहीं हो पाती, तो वे इस रास्ते से भी जनरल बॉडी में प्रवेश से वंचित हो सकती हैं। यह मामला केवल एक नामांकन विवाद नहीं रह गया — यह भारतीय खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की लंबी लड़ाई का नया अध्याय बन चुका है।