तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2.0: दिसंबर में 'इन्वेस्ट तेलंगाना' शिखर सम्मेलन, रक्षा-एयरोस्पेस-फार्मा पर फोकस
सारांश
तेलंगाना सरकार दिसंबर में 'इन्वेस्ट तेलंगाना' थीम पर तीन दिवसीय वैश्विक समिट करेगी — रक्षा, एयरोस्पेस और फार्मा में निवेश की ओर राज्य का बड़ा दांव। साथ ही कैबिनेट ने 3.42 करोड़ राशन लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड, किसानों को ₹500 बोनस और 86 आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी।
मुख्य बातें
तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2.0 का आयोजन 7-9 दिसंबर 2026 को हैदराबाद में होगा, थीम 'इन्वेस्ट तेलंगाना' ।
समिट में रक्षा, एयरोस्पेस और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में निवेश अवसर प्रदर्शित किए जाएँगे; 'फ्यूचर सिटी' प्लान का अनावरण होगा।
राज्य में राशन लाभार्थियों की संख्या 2.81 करोड़ से बढ़कर 3.42 करोड़ हुई; स्वतंत्रता दिवस पर स्मार्ट कार्ड वितरण शुरू।
मानसून सीजन में बारीक धान की 7 किस्मों को बढ़ावा; किसानों को ₹500 प्रति क्विंटल बोनस।
रबी सीजन में 81.16 लाख टन धान MSP पर खरीदी; शेष 17.54 लाख टन की ई-नीलामी को मंजूरी, आधार मूल्य ₹2,389 प्रति क्विंटल ।
86 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल' परिसरों को अब तक मंजूरी; 113 निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तार का लक्ष्य।
तेलंगाना सरकार 7, 8 और 9 दिसंबर 2026 को हैदराबाद में 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2.0' आयोजित करेगी, जिसकी थीम 'इन्वेस्ट तेलंगाना' रखी गई है। इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा, एयरोस्पेस और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में राज्य की निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है।
कैबिनेट की मंजूरी और आयोजन का ढाँचा
यह निर्णय मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि इस बार का समिट पिछले वर्ष आयोजित पहले संस्करण — जिसमें 'तेलंगाना राइजिंग 2047' विजन पेश किया गया था — की तुलना में बड़े पैमाने पर होगा।
समिट की देखरेख के लिए उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत्रियों श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी तथा विवेक वेंकटस्वामी की अगुवाई में एक सब-कमेटी और विशेष समितियाँ गठित की जाएँगी।
समिट में क्या होगा खास
सूचना और जनसंपर्क मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस समिट में 'फ्यूचर सिटी' योजना का अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में तेलंगाना के स्टार्टअप्स और उद्योगों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए जाएँगे, जिनमें नए इनोवेशन को भी जगह मिलेगी।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
कैबिनेट ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य भर में राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। नई सरकार द्वारा नए राशन कार्ड जारी करने और परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को पंजीकृत करने के बाद राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या पहले के 2.81 करोड़ से बढ़कर अब 3.42 करोड़ हो गई है — यानी 62 लाख नए लाभार्थी जुड़े।
कृषि क्षेत्र में कैबिनेट ने 'वनकालम' (मानसून) सीजन के लिए बारीक दाने वाली सात विशेष धान किस्मों की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया। किसानों को जागरूक करने के लिए सभी ग्राम पंचायत भवनों और 'रायथु वेदिका' (किसान मंचों) के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इस साल से इन सात किस्मों के लिए ₹500 प्रति क्विंटल का बोनस भी घोषित किया गया है।
धान खरीद के मोर्चे पर, 'यासांगी' (रबी) सीजन में तेलंगाना ने 81.16 लाख टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदकर देश में पहला स्थान हासिल किया। इसमें से केंद्र सरकार 63.62 लाख टन धान ले रही है। शेष 17.54 लाख टन धान को ₹2,389 प्रति क्विंटल के आधार मूल्य पर ई-नीलामी के जरिए बेचने की मंजूरी दी गई है।
शिक्षा क्षेत्र में विस्तार
कैबिनेट ने आदिलाबाद, निर्मल, मुधोल, बोथ, सिरपुर, गजवेल और डुब्बाक निर्वाचन क्षेत्रों में 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल' परिसर बनाने की मंजूरी दी। पहले चरण में 113 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे स्कूल स्थापित करने की योजना है। नए सात स्कूलों की मंजूरी के साथ अब तक कुल 86 परिसरों को स्वीकृति मिल चुकी है।
तेलंगाना सरकार के ये फैसले राज्य को निवेश, कृषि और शिक्षा — तीनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश को दर्शाते हैं। समिट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित निवेश इरादे ज़मीनी रोज़गार में कितने तेज़ी से तब्दील होते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि पिछले समिट में हुई घोषणाओं में से कितनी ज़मीन पर उतरीं। रक्षा और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में केंद्र की नीतियों और राज्य की क्षमता के बीच तालमेल बिठाना तेलंगाना के लिए अभी भी एक चुनौती है। 'फ्यूचर सिटी' जैसी बड़ी अवधारणाएँ तब तक सुर्खियों से आगे नहीं जातीं, जब तक उनके साथ स्पष्ट भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढाँचे और रोज़गार सृजन का रोडमैप न हो। कैबिनेट के एक ही दिन में समिट, राशन कार्ड, कृषि बोनस और स्कूल — चार बड़े फैसले — राजनीतिक संदेश देने की कोशिश तो दिखाते हैं, पर क्रियान्वयन की गति पर नज़र रखना ज़रूरी होगा।
RashtraPress
14 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2.0 क्या है और कब होगा?
यह तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है, जो 7, 8 और 9 दिसंबर 2026 को हैदराबाद में होगा। इसकी थीम 'इन्वेस्ट तेलंगाना' है और इसमें रक्षा, एयरोस्पेस व फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदर्शित किए जाएँगे।
समिट में 'फ्यूचर सिटी' प्लान क्या है?
सूचना और जनसंपर्क मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी के अनुसार, समिट के दौरान 'फ्यूचर सिटी' योजना का अनावरण किया जाएगा। हालाँकि इसके विस्तृत ब्यौरे अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
तेलंगाना में राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड वितरण का क्या फैसला हुआ?
कैबिनेट ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य भर में राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड बाँटने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। नए पंजीकरण के बाद राज्य में कुल 3.42 करोड़ राशन लाभार्थी हैं, जो पहले 2.81 करोड़ थे।
तेलंगाना में धान की ई-नीलामी का फैसला क्यों लिया गया?
रबी सीजन में MSP पर खरीदे गए 81.16 लाख टन धान में से केंद्र सरकार केवल 63.62 लाख टन ले रही है। शेष 17.54 लाख टन को ₹2,389 प्रति क्विंटल के आधार मूल्य पर ई-नीलामी से बेचने की मंजूरी दी गई, जिससे राज्य को राजस्व मिलेगा।
तेलंगाना में 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल' योजना की स्थिति क्या है?
पहले चरण में 113 निर्वाचन क्षेत्रों में ये स्कूल बनाए जाने हैं। इस कैबिनेट बैठक में सात नए निर्वाचन क्षेत्रों — आदिलाबाद, निर्मल, मुधोल, बोथ, सिरपुर, गजवेल और डुब्बाक — में स्कूलों को मंजूरी मिली, जिससे कुल स्वीकृत परिसरों की संख्या 86 हो गई है।
