तेलंगाना एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2.0 जल्द: सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान, हैदराबाद बनेगा डिफेंस हब
सारांश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2.0 का ऐलान किया — हैदराबाद को देश के सबसे बड़े रक्षा औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी कोशिश। 7 9 दिसंबर को होने वाला रक्षा एक्सपो इस रणनीति की पहली बड़ी परीक्षा होगी।
मुख्य बातें
रेवंत रेड्डी ने 25 अक्टूबर 2026 को तेलंगाना की एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2.0 जल्द लाने की घोषणा की।
रक्षा एक्सपो का आयोजन 7 से 9 दिसंबर 2026 को हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में होगा।
विकाराबाद ज़िले के दामागुंडम रिज़र्व फॉरेस्ट में VLF नौसैनिक रडार स्टेशन का निर्माण जारी है।
राज्य में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी स्थापित और ITI को ATC में अपग्रेड किया जा चुका है।
सीएम ने निवेशकों से तेलंगाना में नियोजित निवेश दोगुना करने की अपील की।
तेलंगाना सरकार जल्द ही एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2.0 लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना और हैदराबाद को देश के प्रमुख डिफेंस रिसर्च केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 25 अक्टूबर 2026 को 'रक्षा एक्सपो' के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में यह घोषणा की। यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब तेलंगाना खुद को दक्षिण भारत के सबसे बड़े डिफेंस औद्योगिक हब के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है।
रक्षा एक्सपो: मंच और उद्देश्य
मुख्यमंत्री रेड्डी ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार का विजन 'रक्षा एक्सपो' को एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित करना है, जहाँ डिफेंस सेक्टर के सभी हितधारक एकजुट होकर सार्थक संवाद कर सकें। यह एक्सपो 'इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट' के तहत 7 से 9 दिसंबर 2026 को हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित किया जाएगा।
सीएम रेड्डी के अनुसार यह आयोजन ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEM) और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSME) को एक साथ लाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। इंडस्ट्री प्रतिनिधियों, वरिष्ठ रक्षा एवं सुरक्षा अधिकारियों, विशेषज्ञों और स्टार्टअप्स को इनोवेटिव आइडियाज व अत्याधुनिक तकनीकें प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।
हैदराबाद की रणनीतिक स्थिति
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हैदराबाद भारत के भीतर एक असाधारण रूप से सुरक्षित शहर है और यहाँ कई महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान मौजूद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के कई रणनीतिक केंद्र इसी शहर में स्थित हैं।
गौरतलब है कि तेलंगाना दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री तटरेखा नहीं है, फिर भी यह भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है। विकाराबाद ज़िले के दामागुंडम रिज़र्व फॉरेस्ट में एक वेरी लो फ्रीक्वेंसी (VLF) नौसैनिक रडार स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।
कौशल विकास और शैक्षणिक तैयारी
सीएम रेड्डी ने कहा कि डिफेंस सेक्टर को प्रतिभाशाली युवाओं की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि IIT, IIIT, NIT, ISB और BITS जैसे शीर्ष शैक्षणिक संस्थान इस क्षेत्र की माँग को पूरा करने में सक्षम हैं।
उन्होंने बताया, "हमने कुशल मानव संसाधन आधार विकसित करने के लिए पहले ही 'यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी' की स्थापना की है और ITI को एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर्स (ATC) में अपग्रेड किया है। इसके साथ ही यहाँ सफल इनक्यूबेटर्स भी कार्यरत हैं।"
भारत को आयातक से निर्यातक बनाने का विजन
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि भारत को रक्षा तकनीक के आयातक की बजाय निर्यातक के रूप में स्थापित होना चाहिए। उनके अनुसार तेलंगाना इस राष्ट्रीय विजन को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
सीएम रेड्डी ने निवेशकों से अपील की कि वे तेलंगाना में अपने नियोजित निवेश को दोगुना करें और राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि यह मंच डिफेंस के साथ साथ अंतरिक्ष, एयरोस्पेस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक जैसे सहयोगी क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा देगा।
आने वाले हफ्तों में एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2.0 के विस्तृत प्रावधानों के सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि तेलंगाना की यह महत्वाकांक्षी रणनीति देश के रक्षा औद्योगिक परिदृश्य को किस हद तक बदल पाती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तमिलनाडु और कर्नाटक पहले से ही डिफेंस कॉरिडोर के लिए होड़ में हैं। हैदराबाद की मौजूदा इकोसिस्टम — DRDO प्रयोगशालाएँ, HAL सुविधाएँ, BDL — निश्चित रूप से मज़बूत आधार प्रदान करती हैं, लेकिन पॉलिसी 2.0 के विस्तृत प्रावधान सार्वजनिक नहीं हुए हैं, इसलिए निवेश प्रोत्साहन की वास्तविक प्रकृति अभी अस्पष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नई नीति केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया रक्षा ढाँचे के साथ तालमेल बिठाती है या उससे अलग राह अपनाती है — यह स्पष्टता न होने पर बड़े OEM अपना निर्णय टाल सकते हैं।
RashtraPress
25 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तेलंगाना एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2.0 क्या है?
यह तेलंगाना सरकार की आगामी रक्षा नीति है, जिसे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 25 अक्टूबर 2026 को घोषित किया। इसका उद्देश्य डिफेंस सेक्टर में बड़े निवेश आकर्षित करना और हैदराबाद को भारत के प्रमुख डिफेंस रिसर्च व मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है।
रक्षा एक्सपो 2026 कब और कहाँ होगा?
रक्षा एक्सपो का आयोजन 7 से 9 दिसंबर 2026 को हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में किया जाएगा। यह 'इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट' के तहत आयोजित होगा और इसमें वैश्विक OEM, MSME, स्टार्टअप और वरिष्ठ रक्षा अधिकारी भाग लेंगे।
तेलंगाना भारतीय नौसेना के लिए क्या कर रहा है?
तटरेखा न होने के बावजूद तेलंगाना भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है। विकाराबाद ज़िले के दामागुंडम रिज़र्व फॉरेस्ट में एक वेरी लो फ्रीक्वेंसी (VLF) नौसैनिक रडार स्टेशन का निर्माण जारी है।
तेलंगाना डिफेंस सेक्टर के लिए मानव संसाधन कैसे तैयार कर रहा है?
राज्य ने 'यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी' की स्थापना की है और ITI को एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर्स (ATC) में अपग्रेड किया है। इसके अतिरिक्त IIT, IIIT, NIT, ISB और BITS जैसे प्रतिष्ठित संस्थान डिफेंस सेक्टर की तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।
सीएम रेवंत रेड्डी का डिफेंस क्षेत्र में भारत के लिए क्या विजन है?
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को रक्षा तकनीक के आयातक से निर्यातक बनना चाहिए और तेलंगाना इस लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एयरोस्पेस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक को भी इस रणनीति का हिस्सा बताया।
