उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान की समीक्षा की, 78 दिनों में परिणाम देने के निर्देश

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 मई 2025 को श्रीनगर के लोक भवन में नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नार्को-आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जिला-वार कार्य योजनाओं का आकलन किया गया। उपराज्यपाल ने सभी जिला प्रशासनों को अगले 78 दिनों में केंद्रित, समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख रणनीति लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

मुख्य निर्देश और कार्ययोजना

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और नार्को नेटवर्क को नष्ट करने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पंचायत और वार्ड स्तर पर जमीनी भागीदारी का आह्वान करते हुए धार्मिक नेताओं, शिक्षाविदों, व्यापारियों, युवा समूहों और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस अभियान से जोड़ने पर बल दिया। यह अभियान एक सतत जन आंदोलन में परिवर्तित हो सके, इसके लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बताया गया।

तस्करों पर सख्त कार्रवाई और संपत्ति जब्ती

नशीले पदार्थों के प्रति प्रशासन की शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराते हुए उपराज्यपाल ने मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को रद्द या निलंबित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने नार्को-टेरर और तस्करों से जुड़ी संपत्तियों की शीघ्र पहचान और जब्ती का भी आह्वान किया। इसके साथ ही नुस्खे वाली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए दवा दुकानों के गहन निरीक्षण और शैक्षणिक संस्थानों व संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

युवाओं को खेल से जोड़ने की पहल

उपराज्यपाल ने उपायुक्तों को सभी पंचायतों में खेल के मैदानों का विकास करने और जिलों में खेल अवसंरचना को मजबूत बनाने का निर्देश दिया। नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के बैनर तले नियमित खेल प्रतियोगिताओं और युवा भागीदारी गतिविधियों के आयोजन का भी निर्देश दिया गया, ताकि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएँ और मादक पदार्थों से दूर रहें। यह पहल ऐसे समय में आई है जब जम्मू-कश्मीर में युवाओं में नशे की लत एक गंभीर सामाजिक चिंता बनी हुई है।

फर्जी नशामुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई

उपराज्यपाल ने उपायुक्तों को फर्जी या अनधिकृत नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की पहचान कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल प्रमाणित संस्थान ही स्थापित नियामक ढाँचे के भीतर संचालित हों। महिला समितियों और युवा क्लबों को इस लड़ाई में महत्वपूर्ण सामुदायिक संस्थाओं के रूप में मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

आगामी धार्मिक आयोजनों की तैयारी

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रा और मुहर्रम सहित आगामी प्रमुख धार्मिक आयोजनों के सुचारू संचालन के लिए अग्रिम और व्यापक उपाय करने का निर्देश दिया। ब्लॉक दिवस और थाना दिवस को जन शिकायतों के समाधान और नागरिकों व प्रशासन के बीच विश्वास मजबूत करने के मंच के रूप में उपयोग करने पर भी जोर दिया गया। इस समीक्षा बैठक से स्पष्ट है कि प्रशासन नशे के विरुद्ध अभियान को महज़ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।