क्या उत्तर प्रदेश बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर?
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सारांश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए नई नीति लागू करने का ऐलान किया है। इस नीति का उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
Key Takeaways
- उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए नई नीति लागू की गई है।
- इस नीति से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे।
- नीति का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
- उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मोबाइल उत्पादन में 60 फीसदी है।
लखनऊ, 26 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ लागू करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा तैयार प्रस्तावित नीति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेज़ी से उभरता क्षेत्र है। वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 60 फीसदी है। इस सेक्टर की अपार संभावनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को उठाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश ने औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है। अब समय है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी वैश्विक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाए। यह नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ के संकल्प को मज़बूती देने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014-15 में देश में जहां मात्र 1.9 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनते थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मोबाइल उत्पादन 18 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल निर्यात 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश से लगभग 37 हजार करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात किया गया।
नीति के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ उत्तर प्रदेश की ओर से टॉप-अप इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। इसी तरह पूंजीगत निवेश पर आकर्षक सब्सिडी, अतिरिक्त लाभ, स्टाम्प शुल्क एवं बिजली शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, लॉजिस्टिक्स और संचालन सहायता जैसे प्रावधान शामिल किये जाएं।
उन्होंने कहा कि नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। निवेशकों को एकल विंडो प्रणाली के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाए तथा कौशल विकास कार्यक्रम उसी के अनुरूप संचालित हों।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रस्तावित नीति अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, कौशल विकास और स्टार्टअप पारिस्थितिकी को प्रोत्साहित करेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को और सुदृढ़ किया जाएगा। आगामी जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से राज्य को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में और मजबूत स्थिति प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। यह नीति न केवल विदेशी निवेश आकर्षित करेगी बल्कि आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू मूल्य संवर्धन और विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक होगी।
Point of View
बल्कि तकनीकी विकास और रोजगार सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए यह नीति आवश्यक है।
NationPress
30/08/2025
Frequently Asked Questions
उत्तर प्रदेश की नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
नई नीति का मुख्य उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।
इस नीति का लाभ किसे मिलेगा?
इस नीति से मुख्य रूप से निवेशक, उद्योगपति और युवा लाभान्वित होंगे।
क्या यह नीति प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से संबंधित है?
हाँ, यह नीति प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगी।
इस नीति में निवेशकों को किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे?
निवेशकों को टॉप-अप इंसेंटिव, सब्सिडी, छूट, और ब्याज अनुदान जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
इस नीति के कार्यान्वयन में क्या सुनिश्चित किया जाएगा?
नीति के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी।
