क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का आदेश रद्द किया?
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सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने के आदेशों को रद्द कर दिया है। इस मामले की जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। क्या यह कदम स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा?
Key Takeaways
- मुख्यमंत्री ने नंबर प्लेट लगाने के आदेश को रद्द किया।
- स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता देने का संकल्प।
- दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन।
- सरकार की पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार पर जोर।
देहरादून, 14 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले की गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं。
वास्तव में, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी एक बाहरी व्यक्ति को सौंपने से संबंधित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इन पत्रों में उल्लेख था कि नंबर प्लेट लगाने का कार्य बाहरी व्यक्ति को दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में नाराजगी उत्पन्न हुई। इस प्रकरण ने सरकार की पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की नीति पर सवाल उठाए।
मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले का त्वरित संज्ञान लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम जनहित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुसार लागू किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर योजना में स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए उन्होंने पहले से जारी उस आदेश को दोहराया, जिसमें १० करोड़ रुपए तक की सरकारी अधिप्राप्तियों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस आदेश का हर स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सीएम धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं न हों और सभी कार्यों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य न केवल विकास को गति देना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ स्थानीय समुदाय तक पहुंचे। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के इस त्वरित निर्णय की सराहना की है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की गलतियां रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
Point of View
जो स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता देता है। भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचने के लिए ठोस उपायों की जरूरत है।
NationPress
14/10/2025
