क्या व्हाइट हाउस ने इमिग्रेशन कानून को लेकर राज्यों पर दबाव डाला?
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वाशिंगटन, 27 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। व्हाइट हाउस ने तथाकथित 'सैंक्चुरी पॉलिसी' की कड़ी आलोचना की है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघीय आव्रजन कानूनों को लागू करने के लिए राज्य और स्थानीय प्रशासन से अधिक सशक्त सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रशासन राज्य और स्थानीय सरकारों के द्वारा आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के खिलाफ विरोध को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। उन्होंने मिनेसोटा में डेमोक्रेटिक नेताओं पर संघीय आव्रजन कानून की अवहेलना करने और संघीय अधिकारियों को उनके कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया।
लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज से चर्चा की और सहयोग के लिए तीन सामान्य बिंदु पेश किए, जिनमें अवैध प्रवासियों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर उन्हें सौंपना, आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेना और अधिकारियों को बिना रुकावट काम करने देना शामिल है।
प्रेस सचिव ने कहा कि प्रशासन का मानना है कि ऐसा सहयोग अधिकांश राज्यों में सामान्य है। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि इसका पालन न करने के कारण मिनेसोटा में दु:खद घटनाएँ हुई हैं। लेविट के अनुसार, राष्ट्रपति ने कांग्रेस से अपील की है कि वह तुरंत ऐसा कानून पारित करे जिससे 'सैंक्चुरी सिटीज' को समाप्त किया जा सके।
उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानूनी आव्रजन प्रवर्तन को बाधित करने का अधिकार नहीं है। लेविट ने आगे कहा कि ऐसे कार्य अपराध हैं और इससे अधिकारियों की जान को खतरा होता है।
कैरोलिन लेविट ने प्रशासन की इमिग्रेशन नीति का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप सबसे खतरनाक आपराधिक विदेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आईसीई ने हाल के दिनों में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हमला, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और नशे में गाड़ी चलाने के दोषी लोग शामिल हैं।
नागरिक अधिकारों पर सवालों का जवाब देते हुए लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति कानून मानने वाले नागरिकों के दूसरे संशोधन के अधिकारों का समर्थन करते हैं, लेकिन चेतावनी दी कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सामना करते समय हथियार ले जाना घातक परिणामों का कारण बन सकता है।
यह मुद्दा तब उभरा जब डेमोक्रेट नियंत्रित राज्य और शहरों ने संघीय प्राधिकरण को चुनौती दी। ट्रंप प्रशासन ने आईसीई के साथ सहयोग को स्थानीय सुरक्षा के एजेंडे का मुख्य हिस्सा बना लिया है।