क्या एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंडिगो संकट के बीच नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों पर फेयर कैप लगाया है?
सारांश
Key Takeaways
- इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया ने किराए पर सीमा लगाई है।
- फैसले का उद्देश्य राजस्व प्रबंधन को नियंत्रित करना है।
- मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिए हैं।
- यात्रियों की सहायता के लिए एयर इंडिया अपनी क्षमता बढ़ा रही है।
- फेयर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
नई दिल्ली, 6 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। इंडिगो संकट के दौरान, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को घोषणा की है कि उन्होंने नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए पर अस्थाई सीमा स्थापित की है।
एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने स्पष्ट किया है कि 4 दिसंबर से नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए को सक्रिय रूप से सीमित किया गया है ताकि राजस्व प्रबंधन प्रणाली द्वारा लागू किए जाने वाले सामान्य डिमांड-सप्लाई तंत्र को रोकने में मदद मिल सके।"
एयरलाइन ने बताया कि उन्हें थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से लिए गए वन-स्टॉप या टू-स्टॉप उड़ानों, इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी के कॉम्बिनेशन या बिजनेस केबिन के लास्ट मिनट यात्रा कार्यक्रमों के स्क्रीनशॉट की जानकारी प्राप्त है।
इस पर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "तकनीकी रूप से ऐसे सभी बदलावों को सीमित करना संभव नहीं है, लेकिन हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर निगरानी रख रहे हैं।"
इसके अलावा, एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों की सहायता करने और उनके सामान को जल्दी से उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए क्षमता बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।
इससे पहले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को आधिकारिक निर्देश जारी किए थे कि निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।
मंत्रालय ने बताया कि यह कदम इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के बीच सभी प्रभावित मार्गों पर फेयर और रिजनेबल किराया सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
मंत्रालय ने इस संकट के दौरान फेयर स्तर पर कड़ी निगरानी रखने की बात भी कही।
एक बयान में कहा गया, "मंत्रालय रीयल-टाइम डेटा और एयरलाइनों व ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों के साथ सक्रिय समन्वय के जरिए फेयर स्तर पर सख्त निगरानी जारी रखेगा। निर्धारित मानकों से हटकर आचरण करने पर व्यापक जनहित में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।"