हरदीप पुरी का दावा: भारत में ईंधन की कीमतें दुनिया में सबसे कम, डीजल ₹54/लीटर महंगा होने से बचाया

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 14 नवंबर 2026 को कहा कि भारत अपने नागरिकों को विश्व में सबसे कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध करा रहा है। नई दिल्ली में एलपीजी वितरकों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों को ऊर्जा मूल्य वृद्धि के सीधे झटके से बचाया।

बैठक का मुख्य घटनाक्रम

मंत्री पुरी ने अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने वितरकों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने कहा, "एलपीजी वितरक और उनकी टीमें देश के व्यापक ऊर्जा वितरण नेटवर्क की रीढ़ हैं। करोड़ों परिवारों के लिए वही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रथम संपर्क बिंदु हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के घरों की रसोई निरंतर चलती रहे।"

उन्होंने वितरकों की सराहना करते हुए कहा कि उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण, बदलावों को अपनाने की क्षमता और सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता भारत के ऊर्जा परिवर्तन अभियान की नींव है।

ईंधन कीमतों पर सरकारी हस्तक्षेप के आंकड़े

पुरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे आंकड़े पेश किए जो दर्शाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया। उनके अनुसार, यदि वैश्विक कीमतों का पूरा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता तो:

— डीजल में ₹54 प्रति लीटर की बढ़ोतरी होती, लेकिन वास्तव में केवल ₹7 प्रति लीटर बढ़ी।
— पेट्रोल में ₹19 प्रति लीटर की वृद्धि होती, लेकिन केवल ₹7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई।
— एलपीजी सिलेंडर में ₹495 की बढ़ोतरी होती, लेकिन केवल ₹89 प्रति सिलेंडर बढ़ाया गया।
— एलएनजी में ₹25 की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले केवल ₹10 की वृद्धि की गई।

गौरतलब है कि यह दावे सरकार और तेल कंपनियों द्वारा अंतर की राशि स्वयं वहन करने की नीति पर आधारित हैं।

उज्ज्वला योजना और एलपीजी विस्तार

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एलपीजी क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वर्ष 2014 में देश में लगभग 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जो आज बढ़कर 32 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को दिए गए हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अस्थिरता बनी हुई है और कई देशों के नागरिक बढ़ती ऊर्जा कीमतों से जूझ रहे हैं।

सरकार की नीतिगत प्राथमिकता

पुरी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति रही है कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार और तेल कंपनियां इसका हिस्सा स्वयं वहन करेंगी।"

उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान भी भारत में घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रखी गई, जो सरकार की जन कल्याण प्राथमिकता को दर्शाता है। आगे यह देखना होगा कि कीमत नियंत्रण की यह नीति बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में कितनी दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ साबित होती है।