भारत दुनिया में सबसे सस्ता ईंधन दे रहा है: हरदीप पुरी, डीजल ₹54 कम रखने का दावा

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 14 नवंबर 2026 को दावा किया कि भारत आज भी अपने नागरिकों को दुनिया में सबसे कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों पर ऊर्जा कीमतों का अत्यधिक बोझ नहीं पड़ने दिया।

एलपीजी वितरकों के साथ बैठक

मंत्री पुरी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने वितरकों के सुझाव और समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि एलपीजी वितरक और उनकी टीमें देश के ऊर्जा वितरण नेटवर्क की रीढ़ हैं और करोड़ों परिवारों के लिए ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रथम संपर्क बिंदु हैं।

पुरी ने कहा, 'एलपीजी वितरकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण, बदलावों को अपनाने की क्षमता और लोगों की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। ये सभी भारत के ऊर्जा परिवर्तन अभियान के महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं।'

एलपीजी कनेक्शनों में ऐतिहासिक वृद्धि

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के एलपीजी क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वर्ष 2014 में देश में लगभग 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जो आज बढ़कर 32 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं।

गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों तक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन पहुँचाना रहा है, जो पहले लकड़ी और गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भर थे।

कितनी महंगी हो सकती थीं कीमतें

पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आँकड़े साझा करते हुए बताया कि यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर डाला जाता तो —

डीजल ₹54 प्रति लीटर महंगा हो सकता था, परंतु वास्तविक बढ़ोतरी केवल ₹7 प्रति लीटर रही। पेट्रोल ₹19 प्रति लीटर महंगा होने की आशंका के मुकाबले मात्र ₹7 प्रति लीटर की वृद्धि हुई। एलपीजी सिलेंडर में संभावित ₹495 की बढ़ोतरी के स्थान पर केवल ₹89 प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई। एलएनजी में ₹25 की संभावित वृद्धि की जगह सिर्फ ₹10 की बढ़ोतरी की गई।

सरकार की नीति और सिद्धांत

पुरी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति रही है कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर सरकार और तेल कंपनियाँ इसका हिस्सा स्वयं वहन करेंगी।' यह ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट और कीमतों में भारी उछाल से जूझ रहे थे।

आलोचकों का कहना है कि ईंधन सब्सिडी का दीर्घकालिक बोझ सरकारी तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर असर डालता है और राजकोषीय अनुशासन की दृष्टि से इसे टिकाऊ रखना एक चुनौती बनी हुई है। हालाँकि, सरकार का तर्क है कि सामाजिक स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए यह हस्तक्षेप ज़रूरी था।

आम जनता पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, ईंधन कीमतों में कटौती का सबसे सीधा लाभ किसानों, परिवहन क्षेत्र और छोटे व्यापारियों को मिलता है, जिनकी उत्पादन लागत का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर करता है। एलपीजी की कीमत नियंत्रण से उन लाखों परिवारों को राहत मिलती है जो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन पा चुके हैं।

सरकार के इस रुख की पुष्टि अगले कुछ महीनों में तेल कंपनियों के तिमाही नतीजों और सरकारी सब्सिडी आँकड़ों से होगी।