यूपी में 3,886 मतदान केंद्र घटे: सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, BJP पर दबाव का आरोप
सारांश
2027 चुनाव से पहले यूपी में 3,886 पोलिंग बूथ घटाए गए — सपा का आरोप है कि BJP के दबाव में मतदाताओं को 3-4 किमी दूर भेजा जा रहा है, नहरें पार करनी पड़ेंगी। श्याम लाल पाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पुराने बूथ बहाल करने की माँग की।
मुख्य बातें
समाजवादी पार्टी ने 14 नवंबर 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश में पोलिंग बूथों की संख्या 1,77,516 से घटकर 1,73,730 हो गई — कुल 3,886 बूथ कम हुए।
सपा का आरोप — BJP के मंत्रियों, सांसदों-विधायकों के दबाव में ईआरओ ने पुनर्गठन किया।
कई स्थानों पर मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की 2 किलोमीटर सीमा के बजाय 3-4 किलोमीटर दूर जाना होगा।
जौनपुर की शाहगंज विधानसभा में कुछ बूथों तक पहुँचने के लिए दो नहरें पार करनी होंगी।
सपा ने 'मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन' के अनुरूप निष्पक्ष जाँच और पुराने बूथ बहाल करने की माँग की।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) ने मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के समक्ष गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। सपा का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं के दबाव में कई जिलों में मतदान केंद्रों को गाँवों से तीन से चार किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो निर्वाचन आयोग के निर्धारित अधिकतम दो किलोमीटर के दायरे के विरुद्ध है। 14 नवंबर 2026 को सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा।
मतदान केंद्रों में कितनी कटौती हुई
सपा के अनुसार, मतदाता सूची की एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के बाद 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित सूची में प्रदेश में 1,77,516 पोलिंग बूथ थे। विशेष अभियान के तहत बूथों के सम्भाजन और पुनर्गठन के बाद यह संख्या घटकर 1,73,730 रह गई है। इस प्रकार प्रदेशभर में कुल 3,886 पोलिंग बूथ कम हो गए हैं।
पार्टी का कहना है कि यह कटौती मनमाने ढंग से और राजनीतिक प्रभाव में की गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुँचा।
BJP पर दबाव का आरोप
ज्ञापन में सपा ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारियों और विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों, BJP सांसदों-विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के दबाव में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया है। पार्टी का कहना है कि इससे विशेष रूप से उन क्षेत्रों के मतदाता प्रभावित हुए हैं जहाँ सपा का आधार मजबूत है।
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग का 'मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन' स्पष्ट रूप से मतदान केंद्र की दूरी के लिए अधिकतम दो किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है। सपा का आरोप है कि इस नियम का व्यापक उल्लंघन किया गया है।
जौनपुर के उदाहरण: नहरें पार करनी पड़ेंगी
सपा ने जौनपुर की शाहगंज विधानसभा के कई गाँवों का विशेष उल्लेख किया है। पार्टी के अनुसार, सुइथाकलां विकासखंड के शेखाही (उसरिया) गाँव की बूथ संख्या 107 को प्राथमिक विद्यालय शेखाही से हटाकर पंचायत भवन शेखाही कर दिया गया है, जो गाँव से करीब ढाई किलोमीटर दूर है। इन दोनों स्थानों के बीच दो नहरें भी पड़ती हैं।
इसी प्रकार उकहा गाँव के मतदान स्थल को प्राथमिक विद्यालय से बदलकर कम्मरपुर किए जाने पर आपत्ति जताई गई है। मड़वा मोहिउद्दीनपुर के मतदाताओं को निजमापुर स्थानांतरित करने, शेखवलिया अनुभाग का मतदान केंद्र रसूलपुर से बदलकर दिपाईपुर करने और खुटहन क्षेत्र के कई गाँवों के मतदान केंद्रों में बदलाव पर भी सवाल उठाए गए हैं।
ज्ञापन में कैराडीह, खुटहन, काजीशाहपुर, निरंजनपुर, चकबरना, चकफतेहपुर, भटपुरा और विशुनपुर समेत कई गाँवों के मतदान केंद्रों का उल्लेख है।
सपा की मुख्य माँगें
सपा ने भारत निर्वाचन आयोग से माँग की है कि 'मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन' में निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। पार्टी ने यह भी माँग की है कि जहाँ अनियमितता पाई जाए, वहाँ पुराने मतदान केंद्र बहाल किए जाएँ।
सपा का कहना है कि कई प्रभावित गाँवों में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होने के बावजूद मतदाताओं को दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर मतदान के लिए भेजा जा रहा है। कुछ मामलों में तो ऐसे स्थानों को मतदान केंद्र बनाया गया है जहाँ पहुँचने के लिए समुचित संपर्क मार्ग भी उपलब्ध नहीं है।
आगे क्या होगा
विधानसभा चुनाव 2027 अभी करीब एक वर्ष दूर हैं, लेकिन मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की यह प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का प्रारंभिक और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में सभी दलों की नज़र मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर टिकी हुई है। निर्वाचन आयोग की ओर से इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाई होती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन चुनावी राजनीति में बूथ-स्तरीय बदलाव के गहरे निहितार्थ होते हैं — ग्रामीण और वंचित मतदाताओं की भागीदारी पर दूरी का सीधा असर पड़ता है। सपा के आरोप सत्यापित नहीं हुए हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के अपने नियमों के तहत दो किलोमीटर की सीमा का उल्लंघन — यदि साबित हो — गंभीर प्रक्रियागत चूक होगी। मुख्यधारा की कवरेज इसे महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की तरह पेश कर सकती है, जबकि असली सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग इन विशिष्ट गाँवों की जाँच कर पारदर्शी जवाब देगा — 2027 की विश्वसनीयता इसी पर टिकेगी।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर प्रदेश में कितने मतदान केंद्र घटाए गए हैं?
सपा के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची में 1,77,516 पोलिंग बूथ थे, जो पुनर्गठन के बाद घटकर 1,73,730 रह गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 3,886 पोलिंग बूथ कम हो गए हैं।
सपा ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन क्यों सौंपा?
सपा का आरोप है कि BJP नेताओं के दबाव में कई जिलों में मतदान केंद्रों को गाँवों से 3-4 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया गया है, जो निर्वाचन आयोग की 2 किलोमीटर की अधिकतम सीमा का उल्लंघन है। पार्टी ने निष्पक्ष जाँच और पुराने बूथ बहाल करने की माँग की है।
जौनपुर में मतदान केंद्र विवाद क्या है?
जौनपुर की शाहगंज विधानसभा में सुइथाकलां विकासखंड के शेखाही गाँव का बूथ प्राथमिक विद्यालय से हटाकर पंचायत भवन कर दिया गया, जो गाँव से ढाई किलोमीटर दूर है और बीच में दो नहरें पड़ती हैं। सपा ने इसे मतदाताओं के लिए असुविधाजनक और नियमों के विरुद्ध बताया है।
निर्वाचन आयोग की पोलिंग बूथ दूरी की नीति क्या है?
'मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन' के अनुसार, कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र से अधिकतम 2 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। सपा का आरोप है कि कई स्थानों पर इस नियम का उल्लंघन करते हुए बूथों को 3-4 किलोमीटर दूर कर दिया गया है।
इस विवाद का विधानसभा चुनाव 2027 पर क्या असर पड़ सकता है?
मतदान केंद्रों की दूरी बढ़ने से ग्रामीण और वंचित मतदाताओं की भागीदारी पर असर पड़ सकता है। यदि निर्वाचन आयोग सपा की माँग मानकर जाँच कराता है और अनियमितताएँ पाई जाती हैं, तो चुनाव से पहले बूथों का पुनर्गठन फिर से करना होगा।
