मणिपुर हिंसा के बाद CM युमनाम खेमचंद की उच्चस्तरीय बैठक, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को इंफाल स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को पकड़ने के लिए चल रहे तलाशी अभियानों को और अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया। यह बैठक कांगपोकपी और उखरुल जिलों में हुई हालिया हिंसक घटनाओं के मद्देनजर बुलाई गई थी, जिनमें पाँच लोगों की जान चली गई थी।

क्यों बुलाई गई बैठक

गुरुवार, 12 नवंबर को कांगपोकपी जिले के तापहोउ कुकी गाँव में दो विरोधी गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक कुकी महिला की मौत हो गई। इसके अगले दिन शुक्रवार, 13 नवंबर को उखरुल जिले के न्यू हेवन इलाके में हथियारबंद चरमपंथियों के हमले में चार नगा नागरिक — जिनमें दो महिलाएँ भी शामिल थीं — मारे गए। लगातार दो दिनों में हुई इन घटनाओं ने राज्य में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताएँ और गहरा दीं।

बैठक में लिए गए अहम फैसले

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बैठक में तय किया गया कि विभिन्न सुरक्षा चौकियों पर तैनात कर्मियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

बैठक में राज्य के संवेदनशील और असुरक्षित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा की गई। इसके साथ ही, मणिपुर में सक्रिय विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सतर्कता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुए

इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह, मुख्य सचिव राजीव सिंह ठाकुर, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, पुलिस महानिदेशक (DGP) मुकेश सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) लहरी दोरजी लातू सम्मिलित हुए। केंद्रीय सुरक्षा बलों — असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) — के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। गौरतलब है कि केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों का एक साथ इस स्तर पर बुलाया जाना असाधारण स्थिति का संकेत देता है।

COCOMI की आलोचना

इस बीच, मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठन 'कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी' (COCOMI) ने राज्य सरकार की तीखी आलोचना करते हुए उस पर दीर्घकालिक निष्क्रियता का आरोप लगाया है। संगठन ने एक बयान में आरोप लगाया कि मौजूदा हालात केंद्र सरकार द्वारा छेड़े गए कथित 'प्रॉक्सी वॉर' (छद्म युद्ध) को दर्शाते हैं। संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार जानबूझकर हथियारबंद और उपद्रवी तत्वों को राज्य में प्रवेश करने की सुविधा दे रही है — हालाँकि इस दावे का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो सका है।

COCOMI ने यह भी कहा कि राजनीतिक नेता जनता से सहयोग की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के रचनात्मक सुझावों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। संगठन का आरोप है कि शांति बहाली के लिए जनता द्वारा दिए गए व्यावहारिक सुझावों पर सरकार ने अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया।

आगे क्या

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय संघर्ष के बीच यह बैठक एक और कड़ी है। राज्य में हिंसा की लगातार घटनाएँ शांति-प्रयासों के सामने गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई तैनाती और अभियानों की तेज़ी से जमीनी स्थिति में कितना बदलाव आता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।