भारत इटली की एलेट्रा 2.0 परियोजना में करेगा ₹70 लाख यूरो से ज़्यादा का निवेश: डॉ. जितेंद्र सिंह
सारांश
भारत इटली की प्रतिष्ठित एलेट्रा 2.0 परियोजना में 70 लाख यूरो से अधिक निवेश करने जा रहा है — यह महज़ एक वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि 25 वर्षों की वैज्ञानिक साझेदारी का अगला बड़ा कदम है। नई बीमलाइन से रसायन, भौतिकी और जीवविज्ञान में भारतीय शोध को वैश्विक मंच मिलेगा।
मुख्य बातें
जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर 2026 को एलेट्रा सिंक्रोट्रोन ट्रिएस्टे, इटली की यात्रा के दौरान 70 लाख यूरो (7 मिलियन यूरो) से अधिक के निवेश की घोषणा की।
यह निवेश 2026-27 से शुरू होकर पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
भारत, इटली के बाद एलेट्रा सुविधा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है; भारतीय शोध समूहों ने 1,100 से अधिक प्रयोग प्रस्ताव भेजे हैं।
DST पहले एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस बीमलाइन के निर्माण में लगभग ₹22 करोड़ का योगदान दे चुका है।
हर वर्ष 50 से 60 भारतीय वैज्ञानिक ट्रिएस्टे में एलेट्रा पर शोध प्रयोग करते हैं।
ईपीओसी 2025-2027 कार्यक्रम के तहत तीन वर्षों में ₹1.5 करोड़ के सहायता प्रावधान का प्रस्ताव है।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर 2026 को इटली स्थित एलेट्रा सिंक्रोट्रोन ट्रिएस्टे की यात्रा के दौरान घोषणा की कि भारत इस विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधा की एलेट्रा 2.0 परियोजना में सह-भागीदार के रूप में 70 लाख यूरो (7 मिलियन यूरो) से अधिक का निवेश करेगा। यह निवेश वर्ष 2026-27 से शुरू होकर अगले पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
परियोजना में भारत की भूमिका
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत की इस भागीदारी से अत्याधुनिक अनुसंधान अवसंरचना के निर्माण के साथ-साथ वैज्ञानिक मानव संसाधन क्षमता को भी नई मज़बूती मिलेगी। एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत भारत-केंद्रित मौजूदा एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस बीमलाइन को हटाकर उनकी जगह दो नई एवं अधिक उन्नत क्षमताओं वाली बीमलाइन स्थापित की जाएंगी। ये नई सुविधाएँ भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए बेहतर तकनीकी आधार उपलब्ध कराएंगी।
इस परियोजना के तहत विकसित होने वाली उन्नत सुविधाएँ रसायन विज्ञान, भौतिकी, उन्नत सामग्री विज्ञान, संरचनात्मक जीवविज्ञान और अन्य क्षेत्रों में नए शोध अवसर खोलेंगी। इसका लाभ केवल भारतीय नहीं, बल्कि दुनिया भर के शोधकर्ताओं को मिलेगा।
25 वर्षों पुराना वैज्ञानिक सहयोग
गौरतलब है कि भारत और एलेट्रा के बीच वैज्ञानिक सहयोग का इतिहास 25 वर्षों से अधिक पुराना है। भारतीय वैज्ञानिक वर्ष 1998 से इस सुविधा का उपयोग शोध प्रयोगों के लिए करते आ रहे हैं। आँकड़ों के अनुसार, भारत वर्तमान में इटली के बाद एलेट्रा सुविधा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है। भारतीय शोध समूहों ने एलेट्रा को 1,100 से अधिक प्रयोग प्रस्ताव भेजे हैं। तुलना के लिए, इटली ने 54,140 और फ्रांस ने 1,098 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना में अपनी उपस्थिति को लगातार सुदृढ़ कर रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने पहले इटली के साथ मिलकर एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस जैसी डिफ्रैक्शन बीमलाइन के निर्माण में लगभग ₹22 करोड़ का योगदान दिया था।
वार्षिक शोध भागीदारी और वित्तीय प्रावधान
मंत्रालय के अनुसार, हर वर्ष लगभग 50 से 60 भारतीय वैज्ञानिक ट्रिएस्टे जाकर एलेट्रा में अनुसंधान प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ईपीओसी 2025-2027 कार्यक्रम के तहत भारतीय शोधकर्ताओं को इस सुविधा में प्रयोग करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए तीन वर्षों में ₹1.5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
आशय पत्र पर हस्ताक्षर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एलेट्रा 2.0 के तहत भारत-केंद्रित बीमलाइन के पुनर्विकास में भागीदारी पर अपनी सहमति पहले ही दे चुका है और इस संबंध में आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। मंत्रालय ने इस कदम को उन्नत अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है।
यह भागीदारी भारत-इटली वैज्ञानिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है और आने वाले वर्षों में भारतीय शोधकर्ताओं के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान के द्वार और अधिक व्यापक रूप से खोलेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि वैश्विक अनुसंधान अवसंरचना का सह-निर्माता बनना चाहती है। गौरतलब है कि भारतीय वैज्ञानिक 1998 से एलेट्रा का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी 1,100 प्रस्तावों के बावजूद मूल अवसंरचना में स्वामित्व सीमित रहा। नई बीमलाइन में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी इस असंतुलन को सुधारने का प्रयास है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या ये बीमलाइन भारतीय संस्थानों में कौशल और प्रकाशन उत्पादन में मापनीय वृद्धि ला पाती हैं — केवल यात्राओं की संख्या नहीं बढ़ाती।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एलेट्रा 2.0 परियोजना क्या है और भारत इसमें क्यों निवेश कर रहा है?
एलेट्रा 2.0 इटली के ट्रिएस्टे स्थित एलेट्रा सिंक्रोट्रोन सुविधा का उन्नत पुनर्विकास कार्यक्रम है, जो रसायन, भौतिकी, उन्नत सामग्री और संरचनात्मक जीवविज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान की सुविधा देता है। भारत इसमें 70 लाख यूरो से अधिक निवेश कर रहा है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक 1998 से इस सुविधा के सबसे सक्रिय उपयोगकर्ताओं में हैं और नई बीमलाइन में प्रत्यक्ष भागीदारी से शोध क्षमता और बढ़ेगी।
यह निवेश कब से और कितने समय में किया जाएगा?
यह निवेश वर्ष 2026-27 से प्रारंभ होकर अगले पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) इस संबंध में आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर कर चुका है।
एलेट्रा 2.0 में भारत-केंद्रित कौन-सी नई सुविधाएँ बनेंगी?
एलेट्रा 2.0 के तहत मौजूदा एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस बीमलाइन को हटाकर दो नई और अधिक उन्नत बीमलाइन स्थापित की जाएंगी। ये नई सुविधाएँ भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं को रसायन, भौतिकी, उन्नत सामग्री विज्ञान और जीवविज्ञान में बेहतर अनुसंधान अवसर प्रदान करेंगी।
भारत और एलेट्रा के बीच वैज्ञानिक सहयोग का क्या इतिहास है?
भारत और एलेट्रा के बीच वैज्ञानिक सहयोग 25 वर्षों से अधिक पुराना है। भारतीय वैज्ञानिक 1998 से इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और आँकड़ों के अनुसार 1,100 से अधिक प्रयोग प्रस्ताव भेज चुके हैं। भारत, इटली के बाद एलेट्रा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है।
ईपीओसी 2025-2027 कार्यक्रम क्या है और इससे किसे फायदा होगा?
ईपीओसी 2025-2027 एक सहायता कार्यक्रम है जिसके तहत भारतीय शोधकर्ताओं को एलेट्रा सुविधा में प्रयोग करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए तीन वर्षों में ₹1.5 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव है, जिससे हर वर्ष ट्रिएस्टे जाने वाले 50 से 60 भारतीय वैज्ञानिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
