भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग को नई ऊंचाई: 2027 में संयुक्त अनुसंधान आह्वान का लक्ष्य
सारांश
भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान में साझेदारी को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई है। 2003 के ऐतिहासिक समझौते और 2025 के एमओयू की नींव पर, दोनों देश 2027 में संयुक्त अनुसंधान आह्वान शुरू करने की तैयारी में हैं — यह भारत की वैश्विक विज्ञान कूटनीति में एक और ठोस कदम है।
मुख्य बातें
जितेंद्र सिंह और इटली की मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी ने 13 नवंबर 2026 को वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई।
दोनों देशों के बीच 28 नवंबर 2003 को हस्ताक्षरित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता इस साझेदारी की आधारशिला है।
11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग के लिए नया एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था।
2027 में संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों के लिए आह्वान शुरू करने की योजना है।
इटली-भारत संयुक्त समिति एमओयू के कार्यान्वयन और सहयोग गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई है। नई दिल्ली में 13 नवंबर 2026 को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों देश मिलकर वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच दशकों पुराने वैज्ञानिक संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।
उच्च स्तरीय बैठक और प्रतिबद्धता
भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और इटली गणराज्य की विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी ने इस अवसर पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) के कार्यान्वयन को लेकर घनिष्ठ संवाद बनाए रखने और दोनों देशों के वैज्ञानिक एवं नवाचार तंत्र के बीच व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की। उनका लक्ष्य है कि यह सहयोग दोनों देशों को ठोस और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करे।
ऐतिहासिक आधार: 2003 का द्विपक्षीय समझौता
दोनों मंत्रियों ने 28 नवंबर 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते का उल्लेख करते हुए इसे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे और फलदायी संबंधों की नींव बताया। गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक आधार पर ही दोनों देशों के बीच 11 अप्रैल 2025 को एक नया समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था, जो वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत करता है।
इटली-भारत संयुक्त समिति की भूमिका
दोनों नेताओं ने इटली-भारत संयुक्त समिति की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया, जो एमओयू के तहत सहयोग गतिविधियों के कार्यान्वयन और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। यह समिति 2003 के द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप भी कार्य कर रही है। समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए दोनों पक्षों ने साझा ढाँचे को ठोस संयुक्त पहलों में परिवर्तित करने की दिशा में जारी काम का स्वागत किया।
2027 में संयुक्त अनुसंधान आह्वान की तैयारी
दोनों देशों ने 2027 में अनुसंधान प्रस्तावों के लिए संयुक्त आह्वान शुरू करने की योजना को रेखांकित किया। इसका उद्देश्य भारतीय और इतालवी भागीदारों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना, एक-दूसरे की पूरक वैज्ञानिक विशेषज्ञता को जोड़ना और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी को समर्थन देना है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है।
विशेष सत्र में साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा
दोनों पक्षों ने संवाद के तहत आयोजित एक विशेष सत्र का भी स्वागत किया, जिसमें दोनों देशों के अनुसंधान और नवाचार तंत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र में साझा वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ और सहयोग के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बैठक आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच अनुसंधान साझेदारी की दिशा तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
परंतु असली परीक्षा 2027 के संयुक्त अनुसंधान आह्वान के क्रियान्वयन में होगी। भारत के ऐसे कई द्विपक्षीय विज्ञान समझौते वर्षों से कागजों पर तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर शोधकर्ताओं तक लाभ पहुँचने की गति धीमी रहती है। संयुक्त समिति की सक्रिय भूमिका और पूरक विशेषज्ञता को जोड़ने का लक्ष्य सराहनीय है, किंतु इसके लिए संस्थागत प्रतिबद्धता के साथ-साथ पारदर्शी निगरानी तंत्र की भी आवश्यकता है।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत और इटली के बीच वैज्ञानिक सहयोग का नया समझौता क्या है?
भारत और इटली के बीच 11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया था। यह 2003 के द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते की नींव पर आधारित है और दोनों देशों के बीच संस्थागत अनुसंधान साझेदारी को आगे बढ़ाता है।
2027 में भारत-इटली संयुक्त अनुसंधान आह्वान क्या होगा?
2027 में भारत और इटली के शोधकर्ताओं के लिए संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों का आह्वान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की पूरक वैज्ञानिक विशेषज्ञता को जोड़ना और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी को समर्थन देना है। इसकी जिम्मेदारी इटली-भारत संयुक्त समिति को सौंपी गई है।
इस सहयोग में डॉ. जितेंद्र सिंह की क्या भूमिका है?
डॉ. जितेंद्र सिंह भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। उन्होंने इटली की मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी के साथ एमओयू के कार्यान्वयन और दोनों देशों के वैज्ञानिक तंत्र के बीच व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।
भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग का इतिहास क्या है?
दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का आधार 28 नवंबर 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता है। इस पर दो दशकों से अधिक समय से फलदायी वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग जारी है।
इटली-भारत संयुक्त समिति क्या करती है?
इटली-भारत संयुक्त समिति एमओयू के तहत सहयोग गतिविधियों के कार्यान्वयन और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। यह 2003 के द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप कार्य करती है और 2027 के संयुक्त अनुसंधान आह्वान की तैयारी में भी जुटी है।
