भारत-इटली 2027 में एआई, स्वच्छ ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी पर संयुक्त शोध कार्यक्रम लॉन्च करेंगे
सारांश
मुख्य बातें
भारत और इटली 2027 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), स्वच्छ ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए संयुक्त शोध कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। नई दिल्ली में 13 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों देश आपसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत इस महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यह निर्णय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और इटली की विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में लिया गया।
बैठक में क्या हुई चर्चा
इस उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक में भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को व्यावहारिक वैज्ञानिक सहयोग में परिवर्तित करने पर जोर दिया गया। संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त शोध के नए अवसर तलाशने पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने माना कि दोनों देशों के वैज्ञानिक तंत्र को परस्पर लाभकारी तरीके से जोड़ने की व्यापक संभावनाएँ हैं।
संयुक्त शोध के प्रमुख क्षेत्र
2027 में शुरू होने वाले इस संयुक्त शोध कार्यक्रम के लिए कई प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बिग डेटा प्रमुख हैं। इसके साथ ही स्वच्छ प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा क्षेत्र के रूपांतरण से जुड़े विषयों पर भी संयुक्त अनुसंधान किया जाएगा।
जैव प्रौद्योगिकी और बायोमेडिकल रिसर्च इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे। विशेष रूप से जीन थेरेपी, एमआरएनए तकनीक और बायोमैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर केंद्रित शोध को प्राथमिकता दी जाएगी।
साझेदारी की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि भारत और इटली के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहला अंतर-सरकारी समझौता 1978 में हुआ था, जिसका नवीनीकरण 28 नवंबर 2003 को किया गया। वर्ष 2023 में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। इसके बाद नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 2025-2029 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना (जेएसएपी) की घोषणा की थी।
यह ऐसे समय में आया है जब अप्रैल 2025 में इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली का दौरा कर चुका है, जिसमें मंत्री बर्निनी भी शामिल थीं। उसी दौरे में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इटली के विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्रालय (एमयूआर) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
ईपीओसी और साझा उपलब्धियाँ
दोनों देशों के बीच संयुक्त गतिविधियाँ इंडो-इटालियन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन (ईपीओसी) के माध्यम से संचालित हो रही हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत अब तक 150 से अधिक संयुक्त परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं।
वर्तमान में 2025-27 की अवधि के लिए ईपीओसी पर 10 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत दोनों देशों ने शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान से जुड़े 10 प्रस्तावों और महत्वपूर्ण अनुसंधान से जुड़े 10 प्रस्तावों को संयुक्त वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई है।
आगे की राह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भरोसा जताया कि दोनों देश अपने-अपने मजबूत वैज्ञानिक तंत्र का लाभ उठाकर व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत-इटली के बीच पहला विज्ञान एवं नवाचार संवाद 11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसका दूसरा संस्करण 2026 में आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का दीर्घकालिक उद्देश्य दोनों देशों के वैज्ञानिक संस्थानों, शोधकर्ताओं और नवाचार संगठनों के बीच सहयोग को और अधिक व्यापक एवं संस्थागत रूप देना है।