पंजाब में पराली जलाने के 5,785 मामले दर्ज, फिरोजपुर में सर्वाधिक 794 घटनाएं
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 13 नवंबर 2026 तक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पराली जलाने की कुल 5,785 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। धान की 98 प्रतिशत कटाई पूरी होने के बावजूद पराली प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है, परंतु अब तक किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी के विरुद्ध निलंबन या चार्जशीट का आदेश नहीं दिया गया है।
राज्यव्यापी कार्रवाई का ब्यौरा
PPCB की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 5,312 खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 2,347 स्थानों पर भौतिक सत्यापन हुआ। पर्यावरणीय मुआवजे (Environmental Compensation) के 2,095 मामले दर्ज कर जुर्माना लगाया गया है। कुल ₹1 करोड़ 5 लाख 85 हज़ार का जुर्माना आरोपित किया गया, जिसमें से अब तक ₹39 लाख 35 हज़ार की ही वसूली हो पाई है।
इसके अतिरिक्त, पराली जलाने के मामलों में 1,669 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 1,971 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है और संबंधित अधिकारियों द्वारा 1,603 चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।
पटियाला जिले की स्थिति
पटियाला जिले में पराली जलाने की 388 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यहाँ 340 खेतों का निरीक्षण और 217 स्थानों पर भौतिक सत्यापन किया गया। पर्यावरणीय मुआवजे के 162 मामले बनाए गए, जिन पर कुल ₹8 लाख 15 हज़ार का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से ₹3 लाख की वसूली हुई है।
पटियाला में 209 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 136 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज हुई है और संबंधित अधिकारियों को 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।
जिलेवार आंकड़े: फिरोजपुर सबसे आगे
जिलेवार तुलना में फिरोजपुर में पराली जलाने की सर्वाधिक 794 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद तरनतारन में 695 और संगरूर में 674 मामले सामने आए। लुधियाना में 300 और फाजिल्का में 211 घटनाएं दर्ज की गई हैं।
गौरतलब है कि यह आँकड़े उस स्थिति में हैं जब धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में नई घटनाओं में कमी आ सकती है, परंतु मौजूदा धुआँ वायु गुणवत्ता पर असर डाल रहा है।
प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल
रिपोर्ट में यह महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर हुआ है कि 13 नवंबर 2026 तक राज्य में किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट या निलंबन का आदेश जारी नहीं किया गया। आलोचकों का कहना है कि केवल किसानों पर जुर्माना और एफआईआर दर्ज करना पर्याप्त नहीं है — जब तक निगरानी करने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ज़मीनी स्तर पर बदलाव मुश्किल है।
आगे क्या होगा
चूँकि राज्य में धान की कटाई अंतिम चरण में है, आने वाले दिनों में पराली जलाने की नई घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। हालाँकि, पहले से जलाई गई पराली का धुआँ उत्तर भारत में प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करता रहेगा। PPCB के आँकड़ों के अनुसार वसूले गए जुर्माने की दर अभी भी आरोपित राशि का एक छोटा हिस्सा है, जिससे दीर्घकालिक प्रभाव पर प्रश्नचिह्न बना हुआ है।