पंजाब में पराली जलाने के 5,002 मामले, 1,574 किसानों पर ₹79.75 लाख जुर्माना; तरनतारन सबसे आगे
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 10 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में धान कटाई सीज़न के दौरान पराली जलाने की कुल 5,002 घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 4,185 मामलों में खेतों का भौतिक निरीक्षण किया गया, जबकि 1,833 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। कटाई का सीज़न अपने अंतिम चरण में होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएँ प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं।
जुर्माना और कानूनी कार्रवाई
PPCB रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यावरणीय मुआवज़े (Environmental Compensation) के तहत 1,574 मामलों में कुल ₹79.75 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से अब तक ₹36.40 लाख की वसूली हो चुकी है, जबकि शेष राशि बकाया है। इसके अतिरिक्त, पराली जलाने के 1,155 मामलों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है और 1,342 मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।
ज़िलेवार स्थिति: तरनतारन शीर्ष पर
तरनतारन जिला 676 मामलों के साथ प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ 654 खेतों का निरीक्षण किया गया और 310 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद फिरोजपुर में 654, संगरूर में 566, बठिंडा में 439 और पटियाला में 339 मामले दर्ज किए गए हैं।
पटियाला जिले में 260 खेतों का निरीक्षण हुआ और 166 स्थानों पर पुष्टि हुई। जिले में ₹5.80 लाख का पर्यावरणीय मुआवज़ा निर्धारित किया गया है, जिसमें से ₹2.40 लाख वसूल किए जा चुके हैं। 123 मामलों में FIR दर्ज है, 97 मामलों में रेड एंट्री की गई है और 225 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।
अधिकारियों पर भी कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, निगरानी में लापरवाही बरतने पर 18 सुपरवाइज़री अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें फिरोजपुर के 5 और तरनतारन के 13 अधिकारी शामिल हैं। हालाँकि, अभी तक किसी भी अधिकारी को चार्जशीट जारी नहीं की गई है और न ही किसी को निलंबित किया गया है।
कटाई का सीज़न और आगे की चुनौती
PPCB के आँकड़ों के अनुसार, पंजाब में धान का कुल रकबा 32.87 लाख हेक्टेयर है और इसमें से 96.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। गौरतलब है कि कटाई के अंतिम चरण में पहुँचने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएँ थम नहीं रही हैं, जो वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकेत है। प्रशासनिक कार्रवाइयों की रफ़्तार और वसूली की दर को देखते हुए यह सवाल उठता है कि जुर्माने की प्रणाली कितनी कारगर है।