पंजाब में पराली जलाने के 4,657 मामले, 1,442 एफआईआर और ₹7.28 करोड़ जुर्माना
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 9 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पराली जलाने की कुल 4,657 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। प्रशासन की लगातार निगरानी और कार्रवाई के बावजूद खेतों में आग लगाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब तक 1,442 एफआईआर दर्ज की गई हैं और पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में ₹7 करोड़ 28 लाख 50 हज़ार लगाए गए हैं, जिनमें से ₹3 करोड़ 36 लाख की वसूली हो चुकी है।
फसल कटाई की स्थिति और निरीक्षण
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से 93.70 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। अब तक 3,845 खेतों में आग लगने की घटनाओं का मौके पर निरीक्षण किया गया है, जबकि 1,675 स्थानों पर पराली जलाने के निशानों की भौतिक पुष्टि की जा चुकी है। प्रशासनिक और निगरानी टीमें लगातार खेतों का दौरा कर रही हैं।
सर्वाधिक प्रभावित जिले
तरनतारन जिले में पराली जलाने के सबसे अधिक 659 मामले दर्ज किए गए हैं, जहाँ 307 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। फिरोजपुर में 621 मामले और 365 एफआईआर सामने आई हैं, जो राज्य में एफआईआर की सबसे अधिक संख्या है। संगरूर में 508 मामले और 80 एफआईआर, जबकि बठिंडा में 412 मामले और 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
पटियाला जिले का हाल
पटियाला जिले में पराली जलाने की 299 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इनमें से 195 मामलों में खेतों का निरीक्षण किया गया और 122 स्थानों पर आग लगने के निशानों की पुष्टि हुई है। जिले में 86 एफआईआर दर्ज हैं। पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में ₹43.50 लाख लगाए गए हैं, जिनमें से ₹15 लाख की वसूली हुई है। इसके अलावा 35 मामलों में रेड एंट्री की गई है और 185 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि पराली जलाने से उत्पन्न होने वाला धुआँ उत्तर भारत, विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह ऐसे समय में आया है जब सर्दी की शुरुआत के साथ प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ता है। प्रशासन की ओर से जुर्माना वसूली और एफआईआर की प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार दीर्घकालिक समाधान के लिए पराली प्रबंधन के वैकल्पिक साधन किसानों को उपलब्ध कराना ज़रूरी होगा।