UP में सैटेलाइट से जमीन पैमाइश: योगी ने 1,146 को नियुक्ति पत्र दिए, 4,300 परिवारों को ₹215 करोड़
सारांश
जरीब की जगह सैटेलाइट — उत्तर प्रदेश में जमीन पैमाइश की पुरानी व्यवस्था बदल रही है। CM योगी ने भैया दूज पर 1,146 राजस्व कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए और 4,300 किसान परिवारों को ₹215 करोड़ भेजे। कुल 9.5 लाख सरकारी नियुक्तियों का दावा, और 26 जनवरी तक एक लाख और का लक्ष्य।
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में 445 रोवर मशीनें तैनात; जमीन पैमाइश अब सैटेलाइट तकनीक से होगी।
CM योगी आदित्यनाथ ने 11 नवंबर 2026 को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को राजस्व विभाग में नियुक्ति पत्र दिए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 परिवारों को ₹215 करोड़ सीधे खाते में अंतरित।
अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को ₹5,833.50 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है।
15 अगस्त 2026 तक 9.5 लाख सरकारी नियुक्तियाँ; 26 जनवरी 2027 तक 1 लाख अतिरिक्त का लक्ष्य।
2017 से लंबित 34 लाख राजस्व मुकदमों में से 37,81,363 वादों का निस्तारण दावा किया गया।
उत्तर प्रदेश में अब भूमि की पैमाइश सदियों पुरानी जरीब से नहीं, बल्कि सैटेलाइट आधारित रोवर तकनीक से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 नवंबर 2026 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भैया दूज के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में एक फीट की चूक दस फीट तक पहुँच जाती थी और इसका सर्वाधिक नुकसान गरीब किसानों को उठाना पड़ता था — अब एक इंच भी इधर-उधर नहीं होगा।
सैटेलाइट पैमाइश: तकनीकी बदलाव का ब्यौरा
राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी तहसीलों में 445 रोवर मशीनें उपलब्ध कराई हैं। अकेले जून 2026 में इन मशीनों से लगभग 70,000 पैमाइश कराई गईं। मुख्यमंत्री के अनुसार गाँवों में अधिकांश विवाद जमीन की सीमा को लेकर होते हैं और सटीक डिजिटल पैमाइश इन विवादों की जड़ को काटेगी।
इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चल रही घरौनी योजना का उल्लेख करते हुए योगी ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक मिला है। महिलाओं के नाम संपत्ति दर्ज होने से बैंक ऋण लेकर कारोबार के अवसर भी बढ़े हैं। उल्लेखनीय है कि देश की आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है, जबकि कुल घरौनियों में प्रदेश की भागीदारी 37 प्रतिशत है।
राजस्व विभाग में नियुक्तियाँ और मुकदमों का निपटारा
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवनियुक्त कर्मचारियों से उन्होंने सीधे पूछा कि क्या चयन के लिए सिफारिश या पैसे देने पड़े — सभी ने इनकार किया। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में इससे पहले 10,836 नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
वर्ष 2017 में राजस्व न्यायालयों में 34 लाख मुकदमे लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। जून 2026 में विशेष अभियान के दौरान नामांतरण के 3,10,056 मामले निपटाए गए।
सरकारी भर्तियों का व्यापक आँकड़ा
15 अगस्त 2026 तक प्रदेश में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे। 26 जनवरी 2027 तक एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 25 अगस्त से अब तक 16,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
6 नवंबर 2026 को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पुलिस विभाग में 32,000 और होमगार्ड के 42,000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है; सत्यापन प्रक्रिया जारी है और अगले सप्ताह होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है।
किसान कल्याण: 4,300 परिवारों को ₹215 करोड़
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ सीधे अंतरित किए गए। इस योजना में खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। साँप, बिच्छू, साँड़ एवं जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाएँ भी इसके दायरे में आती हैं। अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को ₹5,833.50 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है।
राजनीतिक प्रहार और आगे की राह
मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि तब 'मुन्ना भाई' का बोलबाला था — परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा ले जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती आयोगों पर 'सैफई सिंडिकेट' का कब्जा था और भ्रष्टाचार के कारण योग्य युवाओं को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूर्व सपा शासनकाल में नौकरी के लिए 'पर्ची-खर्ची' चलती थी और हर जिले में एजेंट सक्रिय थे — अब बिना जुगाड़ नियुक्तियाँ हो रही हैं। राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर ने कहा कि तकनीक और नवाचार से राजस्व विभाग में आमूल परिवर्तन आया है। कार्यक्रम में गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, वाराणसी के विनीत कुमार यादव सहित कई जिलों के कर्मचारियों को प्रतीकात्मक नियुक्ति पत्र और चेक प्रदान किए गए।
संपादकीय दृष्टिकोण
परंतु असली कसौटी जमीन पर क्रियान्वयन की होगी — 445 मशीनें प्रदेश की लाखों तहसील-स्तरीय ज़मीनी उलझनों के सापेक्ष पर्याप्त हैं या नहीं, यह देखना बाकी है। 9.5 लाख नियुक्तियों के आँकड़े राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन इनमें से कितनी नियमित पद हैं और कितनी संविदा या अस्थायी — यह स्पष्ट नहीं किया गया। राजस्व न्यायालयों में 37 लाख से अधिक वादों के निस्तारण का दावा उल्लेखनीय है, किंतु निस्तारण की गुणवत्ता और पक्षकारों की संतुष्टि पर स्वतंत्र सत्यापन अब भी अनुपस्थित है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर प्रदेश में सैटेलाइट से जमीन पैमाइश कैसे होगी?
प्रदेश की सभी तहसीलों में 445 रोवर मशीनें तैनात की गई हैं जो सैटेलाइट संकेतों की मदद से इंच-स्तरीय सटीकता से जमीन नापती हैं। पुरानी जरीब व्यवस्था में एक फीट की चूक दस फीट तक बढ़ जाती थी, जिससे ग्रामीण भूमि विवाद बढ़ते थे।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में क्या मिलता है?
इस योजना में किसान, खेतिहर मजदूर और बटाईदारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है। साँप, बिच्छू, साँड़ और जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाएँ भी इसमें शामिल हैं। अब तक 1,40,196 परिवारों को ₹5,833.50 करोड़ की सहायता मिल चुकी है।
UP में अब तक कितनी सरकारी नियुक्तियाँ हुई हैं?
15 अगस्त 2026 तक 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 26 जनवरी 2027 तक एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। 25 अगस्त से अब तक 16,000 से अधिक नियुक्तियाँ हो चुकी हैं।
घरौनी योजना से ग्रामीण परिवारों को क्या फायदा है?
घरौनी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। महिलाओं के नाम संपत्ति दर्ज होने से बैंक ऋण लेकर कारोबार के अवसर भी बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश देश की कुल घरौनियों में 37 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।
UP के राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों की स्थिति क्या है?
2017 में राजस्व न्यायालयों में 34 लाख मुकदमे लंबित थे। CM योगी के अनुसार अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। जून 2026 में विशेष अभियान के दौरान नामांतरण के 3,10,056 मामले अकेले निपटाए गए।
