यूपी में राशन वितरण से बिचौलिए बाहर: सीएम योगी ने गिनाए ई-पॉस व्यवस्था के फायदे, ₹500 करोड़ से बनेंगे अन्नपूर्णा भवन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 17 अगस्त को लखनऊ में सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में राशन वितरण से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2017 से लागू ई-पॉस मशीन और एफसीआई गोदाम से सीधे कोटे की दुकान तक राशन पहुँचाने की व्यवस्था ने न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित की है, बल्कि उचित दर विक्रेताओं — जिन्हें कोटेदार भी कहा जाता है — की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहाल की है।

ई-पॉस व्यवस्था: कैसे बदली राशन की तस्वीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 से पहले राशन शासन स्तर से ही नहीं पहुँचता था, और इसकी सज़ा उचित दर विक्रेताओं को भुगतनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि गलती किसी और की होती थी, लेकिन बदनामी कोटेदार के हिस्से आती थी — उस समय उनकी पहचान और सम्मान दोनों संकट में थे।

ई-पॉस मशीन की स्थापना के बाद भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदाम से सीधे उचित दर की दुकान तक राशन पहुँचाने की व्यवस्था लागू की गई। इस एकल-चरण डोर-स्टेप डिलीवरी मॉडल ने बिचौलियों की पूरी श्रृंखला को खत्म कर दिया और कोटेदारों को मिलने वाला कमीशन भी बढ़ाया।

फीडबैक प्रणाली: जवाबदेही का नया ढाँचा

नई ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली के ज़रिए उचित दर विक्रेता अपनी समस्याएँ और सुझाव सीधे शासन तक पहुँचा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से राशन वितरण में जवाबदेही तय की गई है और यह प्रणाली व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाएगी।

यह ऐसे समय में आया है जब प्रदेश सरकार राशन वितरण के डिजिटलीकरण को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि ई-पॉस मशीनों के ज़रिए लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान पहले से ही अनिवार्य है।

अन्नपूर्णा भवन: ₹500 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर प्रदेश में उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने ₹500 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। इन भवनों में राशन वितरण के साथ-साथ भंडारण की सुविधा भी होगी। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य इन दुकानों को केवल राशन वितरण केंद्र नहीं, बल्कि सुविधायुक्त और सम्मानजनक संस्थान बनाना है।

15 करोड़ लाभार्थी, 2 करोड़ गैस कनेक्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोग निशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं। निराश्रित और दिव्यांगजनों तक भी राशन पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

इसके अलावा, प्रदेश में करीब 2 करोड़ परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन और 1.53 करोड़ परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब व्यवस्था में पारदर्शिता आती है तो गरीब, किसान, महिला और वंचित वर्ग को योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है — तभी वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है।

शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का उल्लेख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन व्यवस्था के साथ-साथ बेसिक शिक्षा में हुए सुधारों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से परिषदीय स्कूलों में बेहतर फर्श, बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय और फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। करीब 1.60 करोड़ बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, स्वेटर और अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि किसी राज्य की प्रगति केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ज़मीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से तय होती है। आगे सरकार का ध्यान इन व्यवस्थाओं को और मज़बूत करने पर रहेगा।