क्या कम महंगाई और जीएसटी सुधार के बीच सितंबर में ब्याज दर में कटौती आरबीआई के लिए एक अच्छा विकल्प है?: रिपोर्ट
सारांश
क्या आरबीआई को सितंबर में ब्याज दर में कटौती करनी चाहिए? एसबीआई की नई रिपोर्ट में जीएसटी सुधारों और महंगाई के 2004 के बाद के निचले स्तर पर पहुंचने की संभावनाओं के बीच यह सवाल उठाया गया है। इस कदम से आरबीआई की भूमिका और केंद्रीय बैंक की दृष्टि पर चर्चा की गई है।
मुख्य बातें
आरबीआई को सितंबर में ब्याज दर में कटौती करनी चाहिए।
महंगाई 2004 के बाद के निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है।
जीएसटी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ब्याज दरों में कटौती से महंगाई में गिरावट आएगी।
आरबीआई की भूमिका एक दूरदर्शी केंद्रीय बैंक के रूप में महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के फिर से शुरू होने के बीच जीएसटी में सुधार के साथ महंगाई 2004 के बाद अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना बनी हुई है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच सितंबर में ब्याज दर में कटौती आरबीआई के लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है, जिससे आरबीआई एक दूरदर्शी केंद्रीय बैंक के रूप में प्रकट हो सकता है।
केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने जा रही है। पिछली बैठक में ब्याज दरों में महत्वपूर्ण कटौती के बाद आरबीआई ने अगस्त की बैठक में रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखा था।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष के अनुसार, "हम मानते हैं कि सीपीआई महंगाई का निचला स्तर अब तक नहीं पहुंचा है और जीएसटी रेशनलाइजेशन के कारण यह और 65-75 बेसिस पॉइंट गिर सकता है।"
घोष ने कहा, "वित्त वर्ष 27 में भी महंगाई कम रहेगी और जीएसटी दर में कटौती के बिना यह सितंबर और अक्टूबर में 2 प्रतिशत से नीचे रहेगी। वित्त वर्ष 27 के सीपीआई आंकड़े अब 4 प्रतिशत या उससे कम हैं और जीएसटी सुधार के साथ, अक्टूबर में सीपीआई 1.1 प्रतिशत के करीब हो सकता है, जो 2004 के बाद सबसे कम है।"
2019 का अनुभव भी दर्शाता है कि दरों में सुधार से कुछ ही महीनों में कुल महंगाई में लगभग 35 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई।
रिपोर्ट के अनुसार, "इसके अलावा, नई सीपीआई श्रृंखला के साथ, हमें सीपीआई में 20-30 बेसिस पॉइंट की और गिरावट की उम्मीद है। ये सभी कारक (जीएसटी, आधार में बदलाव) बताते हैं कि वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के दौरान सीपीआई महंगाई, महंगाई लक्ष्य (4+2 प्रतिशत) के निचले स्तर के आसपास रहेगी।"
घोष के अनुसार, सितंबर में ब्याज दर में कटौती करने का एक अलग तर्क और औचित्य है।
घोष ने जोर देते हुए कहा, "लेकिन इसके लिए आरबीआई को सावधानीपूर्वक जानकारी देनी होगी, क्योंकि जून के बाद ब्याज दर में कटौती के लिए मानदंड वास्तव में अधिक है। लेकिन सितंबर में ब्याज दरें नहीं घटाने से टाइप 2 की गलती दोहराने का कोई मतलब नहीं है। महंगाई वित्त वर्ष 27 में भी कम रहेगी और जीएसटी दर में कटौती के बिना, यह सितंबर और अक्टूबर में 2 प्रतिशत से नीचे रहेगी।"
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि आरबीआई को इन सुधारों के बीच सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। महंगाई के निचले स्तर पर पहुंचने के संकेत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीएसटी सुधारों का सही उपयोग करके ही हम स्थायी विकास की दिशा में बढ़ सकते हैं।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या आरबीआई सितंबर में ब्याज दरों में कटौती करेगा?
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम संभावित है।
महंगाई के स्तर के बारे में क्या जानकारी है?
महंगाई 2004 के बाद अपने निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है। जीएसटी सुधारों के कारण यह और भी नीचे जा सकती है।
क्या जीएसटी में सुधार का कोई प्रभाव होगा?
जीएसटी में सुधार से महंगाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे आरबीआई के लिए निर्णय लेना आसान होगा।
